Old Pension Scheme: मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने पुरानी पेंशन योजना को बताया सबसे बड़ी 'रेवड़ी'!

Old pension system Update: मोंटेक सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन सिस्टम सबसे बड़े रेवड़ियों में से एक है. 

Old Pension Scheme: योजना आयोग ( अब नीति आयोग) के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया (Montek Singh Ahluwalia) ने पुराने पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को सबसे बड़ा रेवड़ी करार दिया है. उन्होंने कहा कि एक तरफ राजस्व घाटे को कम करने की बात की जाती है लेकिन खर्चों को कैसे कम किया जाए इसे लेकर कोई चर्चा नहीं होती है. 

पुरानी पेंशन सिस्टम है सबसे बड़ी रेवड़ी
ICRIER की बैठक में मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने कहा कि ऐसा कोई नहीं है जो राजस्व घाटे को कम करने की बात नहीं करता है लेकिन बिजनेस चैंबर फिक्की (FICCI) टैक्स घटाने की बात कर रही है. साथ ही अतिरिक्त खर्च के लिए सैकड़ों प्रकार की मांगे रखी जा रही है. उन्होंने कहा कि मैंने किसी को भी ये कहते नहीं सुना कि ऐसे खर्चों से किस प्रकार बचा जाए. मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रेवड़ी की बात कही वो सही है लेकिन हम जितना जानते हैं उससे कई ज्यादा रेवड़ी मौजूद है. मोंटेक सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन सिस्टम सबसे बड़े रेवड़ियों में से एक है. 

कई राज्यों ने अपनाया पुरानी पेंशन स्कीम 
हाल के दिनों में कई राजनीतिक दल पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने की बात कर रहे हैं. कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है. आम आदमी पार्टी ने पंजाब में इसे बहाल करने की बात कही है. इससे पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और हाल ही में संपन्न हुए हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन योजना बड़ा मुद्दा बना है और कांग्रेस ने यहां भी सरकार में आने पर पुरानी पेंशन योजना के बहाल करने का वादा किया है. 

क्या है पुरानी पेंशन योजना!
ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को उन्हें मिलने वाले आखिरी वेतन के बेसिक पे का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर रिटायरमेंट के बाद मिलता था. न्यू पेंशन स्कीम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के कार्यकाल के दौरान एक जनवरी 2004 से लागू हुआ था. जिसमें टीयर वन के तहत कर्मचारी को बेसिक सैलेरी और डीए का 10 फीसदी योगदान देना होता है साथ ही उतना ही केंद्र सरकार उसमें जोड़ती थी जिसे बाद में बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है. 

सीएजी ने भी जताई चिंता
हाल ही में सीएजी गिरिश चंद्र मुर्मु ने भी पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने पर राज्यों के फाइनैंस पर पड़ने वाले प्रभावों के जोखिमों की बात की है. साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में पुराने पेंशन स्कीम को बहाल किए जाने से पैदा होने वाले फिस्कल रिस्क का संज्ञान आरबीआई और 15वें वित्त आयोग ने भी लिया है.