Paytm Shares: पेटीएम के शेयरों के लिए डेली लिमिट घटी, बीएसई ने भारी गिरावट के बाद लिया फैसला
BSE Changed Daily Limit: बीएसई ने पेटीएम के शेयरों में भारी गिरावट के बाद यह फैसला लिया है. आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद कंपनी के शेयर लगभग 40 फीसदी लुढ़के हैं.
BSE Changed Daily Limit: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने पेटीएम के शेयरों में हो रही भारी गिरावट के चलते डेली लिमिट को घटा दिया है. बीएसई ने पेटीएम के शेयरों पर अब नई लिमिट 10 फीसदी कर दी है. अभी तक यह 20 फीसदी थी. पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर आरबीआई (RBI) की सख्त कार्रवाई के बाद गुरुवार और शुक्रवार को पेटीएम के शेयर (Paytm Shares) लगभग 40 फीसदी नीचे आए थे. बीएसई के इस फैसले से मुसीबतों में फंसी फिनटेक कंपनी को बड़ी राहत मिलेगी.
दो ट्रेडिंग सेशन में पेटीएम के शेयर लोअर सर्किट को हिट कर गए
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कई नियमों के उल्लंघन में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कार्रवाई की थी. बैंक पर कस्टमर्स के केवायसी नियमों में गड़बड़ी करने का आरोप है. आरबीआई ने कहा था कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई तरह के खतरे पैदा हो रहे थे. स्टॉक एक्सचेंज ने शनिवार को कहा कि पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में पेटीएम के शेयर लोअर सर्किट को हिट कर गए थे. इसके चलते अब फिनटेक कंपनी के शेयरों पर डेली लिमिट को घटा दिया गया है. अब कंपनी के शेयर सिर्फ 10 फीसदी ऊपर या नीचे जा सकते हैं.
दो दिन में डूबे थे 45 हजार करोड़ रुपये
पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस (One 97 Communications) ने गुरुवार को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि वह पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बजाय अन्य बैंकों से साझेदारी को आगे बढ़ाएगी. कंपनी के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने बताया था कि वह डिजिटल वॉलेट बिजनेस को चालू रखेगी. इसके लिए किसी अन्य बैंक का सहयोग लिया जाएगा. गुरुवार और शुक्रवार को कंपनी ने लगभग 45 हजार करोड़ रुपये डुबाए थे. शुक्रवार को पेटीएम के शेयर 487.2 रुपये पर बंद हुए. उन्होंने अपने रिकॉर्ड गिरावट वाले स्तर को छू लिया है. कंपनी की मार्केट वैल्यू 3.7 अरब डॉलर रह गई है.
ईडी को सौंपी जा सकती है जांच
रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ वित्तीय हेराफेरी के आरोप सामने आए तो इसकी जांच ईडी (Enforcement Directorate) को सौंपी जा सकती है.
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