PIB Fact Check of Viral Message On Old Pension Scheme: सोशल मीडिया पर पुरानी पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर एक मैसेज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल मैसेज में यह दावा किया जा रहा है कि 29 मई 2022 को मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें सरकार ने फैसला लिया है कि एनपीएस को वापस लिया जाएगा. और केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए फिर से पुरानी पेंशन योजना को बहारल किया जाएगा जिसे 2004 में खत्म कर दिया गया था. आपको बता दें कि वायरल मैसेज (Viral Message) की सच्चाई पता लगाने के लिए पीआईबी ने फैक्ट चेक किया है. इस वायरल मैसेज का भी फैक्ट चेक (Fact Check of Viral Message) किया गया है. तो चलिए हम आपको इस मैसेज की सच्चाई बताते हैं.
PIB ने ट्वीट कर दी जानकारी
पीआईबी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस मैसेज का फैक्ट चेक किया है. पीआईबी फैक्टचेक के मुताबिक सोशल मीडिया पर जो वायरल मैसेज में यह दावा किया जा रहा है कि 29 मई 2022 को हुई कैबिनेट मीटिंग हुई थी वो गलत होने के साथ भ्रामक और पूरी तरह निराधार है. पीआईबी के मुताबिक फारवर्ड व्हाट्सऐप मैसेज पूरी तरह फेक है. सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
क्या है वायरस मैसेज में
कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया. वायरल मैसेज के मुताबिक वित्त मंत्री ने भरोसा दिया है कि सभी कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति 2004 या पुरानी पेंशन योजना के खत्म होने के बाद हुई थी उन्हें पेंशन उपलब्ध कराने के लिए जरुरी धन मुहैया कराया जाएगा. मैसेज के मुताबिक एनपीएस में कर्मचारियों से पैसे लेकर उन्हें ही रिटायरमेंट के बाद पेंशन के तौर पर वापस करना बहुत गलत है. वायरस मैसेज में ये भी लिखा है कि सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के तहत वाले विभागों से अनुरोध किया जाता है कि राजकी. कोष पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार की समीक्षा करने के बाद डीओपीटी और वित्त मंत्रालय को 25 अगस्त 2022 तक रिपोर्ट तैयार कर भेजें जिससे 2023 से इसे लागू किया जा सके.
वायरस मैसेज है फर्जी
सोशल मीडिया पर पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किए जाने वाला मैसेज इसलिए भी फर्जी है क्योंकि 29 मई 2022 रविवार था और उस दिन कोई कैबिनेट बैठक नहीं हुई थी.
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