PM Awas Yojana: केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से पीएम आवास योजना के तहत देश के गरीबों और जरूरतमंदों को पक्के घर की सुविधा दी जाती है. इस सरकारी स्कीम के तहत सब्सिडी भी दी जाती है. सरकार ने जानकारी देकर बताया कि अब तक 122.69 लाख मकानों को स्वीकृति दी जा चुकी है.


मंत्रालय ने जारी किया बयान
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 61 लाख से ज्यादा मकानों का निर्माण कार्य पूरा कर उन्हें लाभार्थियों को सौंप दिया गया है. केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ‘‘सभी के लिए आवास’’ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में निर्माण कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया.


2015 में शुरू हुई थी योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी योजना (पीएमएवाई-यू) 25 जून, 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी. मंत्रालय के मुताबिक, इस योजना की सातवीं वर्षगांठ के मौके पर एक समारोह में पीएमएवाई-यू मिशन के तहत लागू महत्वपूर्ण पहलों पर प्रकाश डाला गया, जो दुनिया के सबसे बड़े शहरी आवास कार्यक्रमों में से एक है.


मंत्रालय ने कहा कि पिछले कुछ सालों में, भारत के शहरी परिदृश्य को बदलने के लिए विभिन्न तकनीकी और सुधारात्मक उपाय किए गए हैं.


कितनी इनकम वाले ले सकते हैं फायदा?
पीएम आवास योजना का फायदा उठाने के लिए सरकार ने इनकम के 3 स्लैब बनाए हैं. एक जिनकी आय 3 लाख से कम है, दूसरी जिनकी आय 3 से 6 लाख के बीच है. वहीं जिनकी आय 6 से 12 लाख के बीच में है. इस योजना के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति को भी स्कीम का लाभ दिया जाता है. 


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