PM Kisan Samman Yojana: किसानों के चल रहे आंदोलन के बीच सरकार को संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली रकम की लिमिट को सालाना 6000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये सलाना करने का सुझाव दिया है. कृषि मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति के अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली स्टैंडिंग कमिटी ने सरकार को अपनी सिफारिशें सौपी है.
पीएम किसान निधि को 12000 रुपये करने की सिफारिश
मंगलवार 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी ने 18वीं लोकसभा का पहला डिमांड फॉर ग्रांट्स पेश किया. इस रिपोर्ट में कृषि कल्याण मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थाई समिति ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि की लिमिट को दोगुनी करने की सिफारिश की है. रिपोर्ट में कहा गया, समिति ये सिफारिश करती है कि पीएम किसान सम्मान योजना के तहत दी जाने वाली राशि की लिमिट को 6000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये सालाना कर दिया जाए.
बजट में मिलेगी किसानों को सौगात!
ये पहला मौका नहीं है जब सरकार से पीएम किसान निधि के तहत किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने की मांग की गई. पिछले कई सालों से किसानों के प्रतिनिधियों ने बजट पूर्व बैठक में वित्त मंत्री के समक्ष भी ये मांग की है. वित्त मंत्री 2025-26 के लिए एक फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी. संसदीय समिति से मिली सिफारिश के पास इस बात के कयास लगाये जा रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली राशि की लिमिट को बजट में बढ़ाने का एलान हो सकता है.
PM किसान योजना में किसानों को मिले 3.45 लाख करोड़ रुपये
2024 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के रकम को बढ़ाये जाने की उम्मीद की जा रही थी पर ऐसा हुआ नहीं. 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक फरवरी 2019 को पेश किए गए बजट में तात्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लाने की घोषणा की थी. पीएम किसान योजना के तहत छोटे - मझोले किसानों को तीन किस्तों में 6000 रुपये सालाना दिया जाता है. इस योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर के तहत पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं. अब तक 18 किस्तों में किसानों के बैंक खाते में 3.45 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं.
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