Viksit Bharat 2047: साल 2047 में भारत की आजादी को 100 साल पूरे हो जायेंगे. केंद्र की मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है. इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 27 जुलाई, 2024 को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी जिसका थीम विकसित भारत @2047 रखा गया है. बैठक का फोकस भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाया जाए इस पर रहने वाला है.
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में विकसित भारत @ 2047 में अप्रोच पेपर और विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा करेगी. बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहभागी शासन और साझेदारी बढ़ाने के साथ सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ग्रामीण और शहरों में रहने वालों के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार लाने के लिए डिलिवरी मैकेनिज्म में सुधार लाने पर चर्चा की जाएगी. बैठक में 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राज्यों की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी.
नीति आयोग ने बैठक से पहले अपने प्रेस रिलीज में कहा, बारत 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करेगा. नीति आयोग ने कहा, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी. 9वें नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में इस विजन पर चर्चा होगी साथ केंद्र और राज्य टीम इंडिया के तौर पर कैसे कार्य करें इसपर चर्चा की जाएगी.
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में दिसंबर 2023 में मुख्य सचिवों के नेशनल कॉंफ्रेंस की सिफारिशों पर चर्चा होगी. मुख्य सचिवों के नेशनल कॉंफ्रेस में पांच प्रमुख विषयों पर सिफारिशें की गई है जिसमें
1. पीने का पानी: एक्सेस, मात्रा और क्वालिटी
2. बिजली: क्वालिटी, दक्षता और विश्वसनीयता
3. स्वास्थ्य: एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ केयर
4. स्कूली शिक्षा: एक्सेस और क्वालिटी
5. लैंड और प्रॉपर्टी: एक्सेसिबिलिटी, डिजिटलीकरण, रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन
मुख्य सचिवों की बैठक में साइबर सुरक्षा, आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम (Aspirational Districts and Blocks Programme) राज्यों की भूमिका और गवर्नेंस में एआई पर चर्चा हुई थी.
प्रधानमंत्री नीयि आयोग के चेयरपर्सन है. बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्र सरकार में मंत्रियों के अलावा नीति आयोग के अधिकारी शामिल होंगे.
ये भी पढ़ें