Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) मंगलवार, 18 जून को पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की 17वीं किस्त जारी करेंगे. इसमें लगभग 9.26 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिलेगा. प्रधानमंत्री कृषि सखियों के रूप में प्रशिक्षित 30 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों को पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में कार्य करने के लिए प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे. कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Anandiben Patel), मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath), केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) और कई राज्य मंत्री भी शामिल होंगे. कार्यक्रम में 732 कृषि विज्ञान केंद्र, 1 लाख से अधिक प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और देश भर के 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर के 2.5 करोड़ से अधिक किसान शामिल होंगे.


50 कृषि विकास केंद्र पर किसानों से बातचीत करेंगे मंत्री


एक विशेष कार्यक्रम 50 चुने हुए कृषि विकास केंद्र (Krishi Vikas Kendra) पर आयोजित किया जा रहा है. यहां कई केंद्रीय मंत्री भी आकर किसानों से बातचीत करेंगे. किसानों को अच्छी कृषि पद्धतियों, कृषि क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी, जलवायु के हिसाब से की जाने वाले खेती के बारे में भी जागरूक किया जाएगा. उन्हें यह भी सिखाया जाएगा कि वे अपने पीएम-किसान लाभार्थी की स्थिति, भुगतान की स्थिति आदि की जांच और किसान-ई-मित्र चैटबॉट का उपयोग कैसे करें. केंद्रीय मंत्री क्षेत्र की प्रशिक्षित कृषि सखियों (Krishi Sakhi) को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे.


कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 100 दिन के एजेंडे पर कर रहे काम 


कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत की इकोनॉमी में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि कृषि हमेशा से प्रधानमंत्री की प्राथमिकता रही है. साल 2019 में शुरू की गई पीएम-किसान योजना ने किसानों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचाकर लाभ पहुंचाया है. उन्होंने कहा कि कृषि के माध्यम से आज भी सर्वाधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं. देश के खाद्य भंडार को बनाए रखने में किसान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 100 दिन का एजेंडा जल्द आएगा. 


हर 4 महीने में किसानों को मिलते हैं 2000 रुपये 


प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई है. इसके तहत डीबीटी के माध्यम से देश भर के किसानों को बैंक अकाउंट में हर चार महीने में तीन किस्तों में 6,000 रुपये सालाना मिलता है. भारत सरकार ने देश भर में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.04 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा भेजे हैं. 


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