PM SVANidhi Scheme: कोरोना महामारी ने जहां लाखों लोगों की जान लें ली, वहीं करोड़ों लोगों के रोजगार भी छीन लिए. लॉकडाउन का सबसे बुरा असर बिजनेस करने वाले लोगों और गरीब वर्ग पर पड़ा गै. भारत में आज भी करोड़ों लोग रेहड़ी-पटरी (Street Vendors) लगातार अपना जीवन यापन करते हैं. ऐसे में महामारी को कंट्रोल करने के लिए लगे लॉकडाउन के कारण कई लोगों के रोजगार छिन गए. सरकार ने इस वर्ग के लोगों के मदद के लिए एक बिना गारंटी के लोन (Collateral Free Loan) स्कीम शुरू की. इस स्कीम का नाम है पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme). इस स्कीम के तहत सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के देती है. इस स्कीम को सरकार ने साल 2020 में रेहड़ी-पटरी वालों की मदद करने के लिए शुरू किया था. अब इस स्कीम में सरकार एक बड़ा बदलाव करने के कि प्लानिंग कर रही हैं.
लोन साल की राशि को किया जा सकता है डबल
इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) पहली बार जारी किए जाने वाले 10,000 लोन की राशि को बढ़ाकर 20,000 करने की प्लानिंग कर रही है. इस मामले पर सरकार बैंक के साथ बातचीत कर रही है. गौरतलब है कि बैंकों ने करीब 20 लाख लोगों को 10,000 रुपये का लोन साल 2020 में जारी किया है. वहीं साल 2021 में 9 लाख से ज्यादा लोगों को पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत लोन बांटे गए हैं. वहीं साल 2022 के सितंबर महीने तक कुल 2 लाख लोगों को 10,000 रुपये का लोन दिया गया है. ऐसे में अगर सरकार इसकी लोन की राशि को डबल कर देती है तो स्ट्रीट वेंडर्स (Street Vendors) को पहली बार लोन लेने पर 10,000 रुपये के बजाय 20,000 का प्राप्त होंगे.
बिना गारंटी के मिलता है लोन
'पीएम स्वनिधि योजना' के तहत लोन लेने के लिए आपको किसी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होती है. यह पूरी तरह से एक कोलेट्रल फ्री लोन (Collateral Free Loan) है जिसे रेहड़ी-पटरी वालों के लिए जारी किया जाता है जिससे वह अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें. इसमें सबसे पहली बार आवेदन को 10,000 रुपये का लोन 1 साल के लिए दिया जाता है. अगर कोई व्यक्ति 1 साल के भीतर इस लोन को चुका देता है तो उसे दूसरी बार 20,000 लोन मिलता है. वहीं तीसरी बार 50,000 रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के रेहड़ी-पटरी वालें को मिल सकचा है. इस लोन पर 7 फीसदी ब्याज दर देना पड़ता है और अगर आप ईएमआई डिजिटल मोड के जरिए करते हैं तो आपको ब्याज पर सब्सिडी मिलती है. ऐसे में सब्सिडी और कैशबैक के कारण यह लोन ब्याज मुक्त हो जाता है.
पीएम स्वनिधि योजना के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस-
- इस योजना के आवेदन के लिए किसी भी सरकारी बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं.
- वहां आपको एस लोन के लिए एक फॉर्म फिल करना होगा.
- इसके साथ आधार (Aadhaar Card) की कॉपी देनी होगी.
- फिर बैंक आपके लोन की अप्रूव कर देगा और आपके बैंक खाते (Bank Account) में पैसे ट्रांसफर कर देगा.
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना आवश्यक है.
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