Post Office Internet Banking: पिछले कुछ समय में देश में डिजिटलाइजेशन (Digitalisation) बहुत तेज रफ्तार से बढ़ा है. ऐसे में बैंकिंग सेक्टर, पोस्ट ऑफिस (Post Office), एलआईसी (LIC) जैसे सरकारी संस्थानों ने भी अपने कस्टमर्स को आसान और यूजर फ्रेंडली सर्विस देने के लिए ऑनलाइन सर्विस देना शुरू कर दिया है. इसके कारण अब लोगों को वेबजह ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं. साथ ही ग्राहकों का काम आसानी से निपट जाता है.
बता दें कि इंडियन पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों को नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC), किसान विकास पत्र (KVP) जैसी स्कीम्स पर ऑनलाइन सर्विस देना शुरू कर दिया है.
पोस्ट ऑफिस ने शुरू की यह फैसिलिटी-
हाल ही में पोस्ट ऑफिस ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि पोस्ट ऑफिस की इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ग्राहक किसान विकास पत्र (KVP) और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) जैसी सुविधाओं का लाभ आसानी से ले पाएंगे. ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा लेकर आप घर बैठे अपने काम को निपटा सकते हैं.
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) क्या है?
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) पोस्ट ऑफिस की एक सेविंग स्कीम है जिसमें निवेश करने पर आपको टैक्स छूट का भी फायदा मिलता है.इस स्कीम में आप कम से कम 1,000 रुपये और अधिकतम राशि की कोई सीमा तय नहीं की गई है. फिलहाल इस स्कीम पर निवेशकों को 6.8 प्रतिशत का रिटर्न मिल रहा है जो ज्यादातर बैंक एफडी से कहीं ज्यादा है. इस स्कीम में 1.5 लाख रुपये के निवेश पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट मिलती है. इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए आपको सबसे पहले पोस्ट ऑफिस की इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा लेनी होगी. इसके बाद आप आसानी से घर बैठे इसका खाता और बाकी सर्विस का फायदा उठा सकते हैं. इस स्कीम के तहत आप 5 साल तक के लिए पैसे निवेश कर सकते हैं.
किसान विकास पत्र योजना (KVP) क्या है?
किसान विकास पत्र एक सेविंग स्कीम है जिसमें आप 124 महीने के लिए पैसे निवेश कर सकते है. यह इस अवधि में आपके पैसे को डबल हो सकते हैं. इस स्कीम में आपको 6.9 प्रतिशत का ब्याज दर मिलता है. निवेश करने के लिए भी आप पोस्ट ऑफिस की इंटरनेट बैंकिंग सर्विस लेने के बाद आसानी से किसान विकास में पैसे निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम में आप कम के कम 1,000 रुपये और अधिकतम की कोई लिमिट तय नहीं की गई है. इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर आपको टैक्स छूट का भी लाभ मिलता है.
ये भी पढ़ें-
IT डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को भेजे 1.14 लाख करोड़! नहीं मिला रिफंड तो इस तरह करें शिकायत