Public Provident Fund: क्या 31 दिसंबर 2024 को सरकार पब्लिक प्राविडेंट फंड में निवेश करने वाले निवेशकों को सौगात देगी! क्या पीपीएफ के निवेशकों के साथ हो रही नाइंसाफी को सरकार करेगी खत्म! पब्लिक प्राविडेंट फंड के ब्याज दरों में पिछली बार अक्टूबर 2018 में बढ़ोतरी की गई थी. 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पब्लिक प्रॉविडेंट फंड पर ब्याज दरों को बढ़ाकर 8 फीसदी कर दिया गया था. लेकिन उसके बाद से पीपीएफ पर ब्याज दरें कभी नहीं बढ़ी. यानी 6 साल से ज्यादा समय से पीपीएफ के ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है. 


सुकन्या समृद्ध पर ज्यादा, पीपीएफ पर कम मिल रहा ब्याज!  


मई 2022 के बाद से जब आरबीआई के रेपो रेट में 2.5 फीसदी की बढ़ोतरी की तो बैंकों ने भी डिपॉजिट्स पर ब्याज दरें बढ़ाई. इसके बाद सरकार ने छोटी हचत योजनाओं, सुकन्या समृद्धि स्कीम, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और पोस्ट ऑफिस की दूसरी सेविंग स्कीमों पर भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी. लेकिन पब्लिक प्राविडेंट फंड के ब्याज दरों को नहीं बढ़ाया गया जिसपर फिलहाल 7.1 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है. जबकि सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है. 


2018 के बाद नहीं बढ़ी पीपीएफ पर ब्याज 


पब्लिक प्राविडेंट फंड पर पिछली बार अक्टूबर 2018 में ब्याज दरें बढ़ाई गई थी और इसे 8 फीसदी कर दिया गया. लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 से इसे घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया गया. जब छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 50 से 140 बेसिस प्वाइंट तक की कटौती कर दी गई थी. पिछले दो वर्षों में छोटी बचत स्कीमों के ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है लेकिन पब्लिक प्रॉविडेंट फंड को इससे अलग रखा गया और इसके ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई.  


फॉर्मूला रेट्स से कम मिल रहा ब्याज 


आरबीआई ने भी माना कि फॉर्मूला के आधार पर दिए जाने वाले रेट्स से पीपीएफ पर 41 बेसिस प्वाइंट यानि 0.41 फीसदी कम ब्याज दिया जा रहा है. आरबीआई की पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ की अगुवाई वाले पैनल ने सरकार को सिक्योरिटीज पर दिए जाने वाले यील्ड के आधार पर छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें देने की सिफारिश की थी. 


क्या नए साल में मिलेगी सौगात!


सवाल उठता है कि पीपीएफ के निवशकों और सुकन्या समृद्धि योजना के निवेशकों के बीच ये भेदभाव क्यों? क्या 31 दिसंबर 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों के समीक्षा करने के दौरान कया सरकार पीपीएफ निवेशकों को सौगात देगी? 


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