GeM Portal: सरकारी खरीद पोर्टल जीईएम को लेकर बड़ी खबर आई है और इस पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद चालू वित्त वर्ष में अब तक एक लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गई है. इसकी वजह देश के अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों की खरीद गतिविधियों में हुई बढ़ोतरी है. इस पोर्टल से खरीदारी करने वाले टॉप के पांच राज्यों में गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल हैं. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए नौ अगस्त, 2016 को गवर्नमेंट ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल शुरू किया गया था.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई खुशी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक ट्वीट के जरिए कहा कि जीईएम पोर्टल देश के लिए उद्यमिता उत्साह दर्शाने और पारदर्शिता की दृष्टि से 'पासा पलटने' वाला है. पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा, "बहुत अच्छी खबर. भारत के उद्यमिता उत्साह और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए जीईएम पासा पलटने वाला है. इस मंच पर अपने उत्पाद प्रदर्शित करने वालों की मैं सराहना करता हूं और दूसरों से भी ऐसा करने को कहता हूं." पीएम मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के एक ट्वीट को साझा करते हुए अपनी प्रसन्नता जाहिर की.
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दी थी पहले जानकारी
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इससे पहले जीईएम प्लेटफॉर्म से खरीद के आंकड़े साझा किए. इसमें बताया गया कि जीईएम की ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू एक लाख करोड़ रुपये के पार हो गई है और ये आंकड़ा वित्त वर्ष 2023 के लिए 29 नवंबर 2022 तक का है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकतांत्रिक और पारदर्शी सार्वजनिक खरीद के दृष्टिकोण ने एक ऐसा मंच तैयार किया है जो व्यवसायों विशेष रूप से MSMEs के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है.
GeM के CEO पी के सिंह ने जताई बड़ी उम्मीद
जीईएम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पी के सिंह ने कहा कि मौजूदा रुझान को देखते हुए इस वित्त वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा 1.80 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. पी के सिंह ने कल कहा, "आज हमने एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर लिया. चालू वित्त वर्ष के लिए हमारा लक्ष्य 1.5 लाख करोड़ रुपये का था लेकिन मौजूदा रुख को देखते हुए हम 1.80 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकते हैं"
क्या है GeM
सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है. GeM (जीईएम) का लक्ष्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है. यह सरकारी उपयोगकर्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए ई-बोली, रिवर्स ई-नीलामी और डिमांड एकत्रीकरण के साधन प्रदान करके उनके पैसों को सर्वोत्तम मूल्य प्रदान करता है.
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