Property News: 6 महीने में रेसीडेंशियल यूनिट्स महंगी होने का अनुमान, लोग चाहते हैं फ्लेक्सीबिल पेमेंट स्कीम- सर्वे 

एक प्रॉपर्टी सर्वे के मुताबिक साल 2022 में घरों की बिक्री कोविड-पूर्व स्तर पर पहुंच जाएगी और अब लोग बड़ा और बेहतर घर चाहते हैं. 51 फीसदी लोगों को लगता है कि छह महीनों में घरों की कीमतें बढ़ सकती हैं.

आवासीय प्रॉपर्टी (फाइल फोटो)

Property News: घर खरीदने की योजना बना रहे करीब आधे लोगों का मानना है कि निर्माण लागत बढ़ने से अगले छह महीनों में आवासीय इकाइयों की कीमतें बढ़ सकती हैं. इसके साथ ही 73 फीसदी लोग घरों की खरीद पर छूट और लचीली भुगतान योजनाएं भी चाहते हैं. आवासीय पोर्टल हाउसिंग डॉट कॉम और रियल एस्टेट संगठन नारेडको के एक साझा सर्वेक्षण में यह रुझान सामने आया है. यह सर्वेक्षण वर्ष 2022 की पहली तिमाही में 3000 से अधिक लोगों से ली गई राय पर आधारित है.

घर खरीदारों को कीमतों में छूट और लचीली भुगतान योजनाओं की चाहत- सर्वेक्षण
हाउसिंग डॉट कॉम ने सोमवार को जारी 'आवासीय उपभोक्ता धारणा परिदृश्य जनवरी-जून 2022' रिपोर्ट में कहा कि सर्वेक्षण में शामिल 47 फीसदी लोग निवेश के अन्य साधनों शेयर, सोना और सावधि जमा के बजाय रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं. वर्ष 2020 की दूसरी छमाही में यह अनुपात सिर्फ 35 फीसदी था.

हाउसिंग डॉट कॉम के सीईओ का ये है कहना
हाउसिंग डॉट कॉम के अलावा मकान डॉट कॉम और प्रॉपटाइगर डॉट कॉम के समूह सीईओ ध्रुव अग्रवाल ने कहा, "कोविड महामारी ने हरेक व्यक्ति के लिए अपने घर की जरूरत बढ़ा दी है. अब लोग बड़ा और बेहतर घर चाहते हैं. हमारे आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2021 में घरों की बिक्री 13 फीसदी बढ़ गई. हमारा मानना है कि वर्ष 2022 में घरों की बिक्री कोविड-पूर्व स्तर पर पहुंच जाएगी."

51 फीसदी लोगों को लगता है कि छह महीनों में बढ़ेंगी कीमतें
इस सर्वेक्षण में शामिल रियल एस्टेट संगठन नारेडको के अध्यक्ष राजन बंदेलकर भी कहते हैं कि लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ अपनी आमदनी बढ़ने को भी लेकर आशांवित हैं. उन्होंने कहा कि इससे घरों की मांग मजबूत बने रहने की उम्मीद है. सर्वेक्षण के मुताबिक, 51 फीसदी लोगों को लगता है कि आने वाले छह महीनों में घरों की कीमतें बढ़ सकती हैं. वहीं 73 फीसदी लोग घरों की खरीद की योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कीमतों में छूट और लचीली भुगतान योजनाओं की उम्मीद कर रहे हैं.

सरकार को दिए गए सुझाव
इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सरकार आवासीय ऋण की ब्याज दरों पर दी जाने वाली कर छूट बढ़ाए और निर्माण सामग्री पर जीएसटी की दरों में कटौती करे. इसके अलावा छोटे डेवलपरों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के भी इंतजाम किए जाने चाहिए.