बजट में प्रॉपर्टी पर टैक्स को लेकर किए गए प्रस्तावों से रियल एस्टेट सेक्टर के निवेशकों को बड़ा झटका लगा था. अब ऐसी खबरें आ रही हैं, जो उन्हें राहत पहुंचा सकती हैं. खबरों में ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार बजट में कैपिटल गेन टैक्स और इंडेक्सेशन पर किए गए प्रस्तावों में कुछ बदलाव के ऊपर विचार कर रही है.
साल भर और मिलेगा इंडेक्सेशन का लाभ?
बिजनेस टुडे टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, बजट में प्रॉपर्टी की बिक्री पर इंडेक्सेशन के फायदे को समाप्त करने का जो प्रस्ताव किया गया, उसे लागू करने के फैसले को सरकार कुछ समय के लिए टाल सकती है. सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडेक्सेशन का फायदा इस वित्त वर्ष में मिलता रहेगा. बजट में किए गए बदलाव को अगले वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2025-26 से लागू किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो रियल एस्टेट के निवेशकों को इंडेक्सेशन का फायदा उठाने के लिए लगभग एक साल का समय मिल जाएगा, जिससे वे प्रॉपर्टी को बेचकर अपना निवेश निकाल पाएंगे.
अगले वित्त वर्ष तक टल सकता है फैसला
इसी तरह एक और बदलाव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर हो सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में प्रस्ताव किया था कि प्रॉपर्टी की बिक्री पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर को 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी किया जाए. इस फैसले को भी अगले वित्त वर्ष तक के लिए टाला जा सकता है. प्रॉपर्टी पर एलटीसीजी की दर में कमी और इंडेक्सेशन के फायदे को समाप्त करने का बदलाव पूर्ण बजट वाले दिन यानी 23 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं.
इस तरह के 2 विकल्प के कयास
खबरों में ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि सरकार प्रॉपर्टी के निवेशकों को दो विकल्प दे सकती है. एक विकल्प यह हो सकता है कि इन्वेस्टर प्रॉपर्टी की बिक्री से हुए कैपिटल गेन पर 20 फीसदी की दर से एलटीसीजी का भुगतान करें. इस स्थिति में उन्हें इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा. दूसरी स्थिति में एलटीसीजी की घटी दर यानी 12.5 फीसदी से टैक्स का भुगतान करने का विकल्प मिलेगा, लेकिन तब इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा.
वित्त मंत्रालय ने नहीं की है पुष्टि
हालांकि अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है. वित्त मंत्रालय की ओर से आधिकारिक तौर पर इन बदलावों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है. मीडिया के एक हलके में चल रही इस तरह की खबरें सूत्रों पर आधारित हैं. ऐसे में जब तक उनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती है, सारी बातें सिर्फ कयास मानी जाएंगी.
एलटीसीजी से सरकार को मोटी कमाई
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स सरकार के लिए कमाई का बड़ा जरिया साबित हुआ है. पिछले 5 सालों में सरकार को एलटीसीजी से 2.78 लाख करोड़ रुपये की कमाई हुई है. सिर्फ असेसमेंट ईयर 2023-24 में ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से सरकार को 98 हजार 682 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था.
इस कारण हो रहा बदलावों का विरोध
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में किए गए हालिया बदलावों से सरकार की कमाई और बढ़ने की उम्मीद है. वहीं विश्लेषकों व निवेशकों का कहना है कि बजट में किए गए बदलाव से प्रॉपर्टी बेचने पर अब टैक्स की ज्यादा देनदारी बनेगी. यही कारण है कि बजट में प्रस्तावित बदलावों की विश्लेषक आलोचना कर रहे हैं और संसद में भी उनके विरोध में आवाजें उठाई जा चुकी हैं.
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