Banking Charges: 2018 के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों और निजी बैंकों ने खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने, एडिशनल एटीएम ट्रांजैक्शन और एसएमएस सर्विसेज के नाम पर 2018 के बाद से पिछले 5 वर्षों में अपने खाताधारकों से 35,587 करोड़ रुपये पेनल्टी चार्ज के नाम पर वसूले हैं. ये जानकारी खुद सरकार ने संसद में दिया है.
राज्यसभा सांसद अमी याग्निक की ओर से प्रश्नकाल में पूछे गए सवालों के जवाब में वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड ने बताया कि बैंकों ने सबसे ज्यादा पेनल्टी बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने को लेकर वसूला है. बैंकों ने 2018 के बाद मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करने के चलते 21,044.04 करोड़ रुपये की वसूली की है. जबकि एटीएम पर खाताधारकों के फिक्स्ड फ्री ट्रांजैक्शन के अलावा अतिरिक्त ट्रांजैक्शन करने पर 8289.32 करोड़ रुपये की वसूली की गई है. वहीं एसएमएस सर्विसेज उपलब्ध कराने के एवज में बैंकों ने 6254.32 करोड़ रुपये की वसूली की है.
वित्त मंत्री से जब से सवाल किया गया कि बैंकों के सर्विस चार्ज वसूलने का क्या सरकार ने संज्ञान लिया है जो गरीबों के लिए अनअफोर्डेबल है और सरकार ने बैंकों के सर्विस चार्ज को रेग्यूलेट करने के लिए क्या किया है? तो इस प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार और आरबीआई ने देश के गरीब वर्गों के लोगों के लिए बैंकिंग सर्विसेज को अफोर्डेबल बनाने के लिए कई कदम उठाये हैं. बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (BSBDA) जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों पर कोई चार्ज नहीं वसूला जाता है और इन खातों में न्यूनत्तम बैलेंस रखने की भी कोई जरुरत नहीं है.
भागवत कराड ने बताया कि 1 जुलाई 2015 को कस्टमर सर्विसेज इन बैंक को लेकर आरबीआई के मास्टर सर्कुलर में कहा गया है कि मिनिमम बैलेंस खातों में नहीं रखने पर बोर्ड से अप्रूव्ड पॉलिसी के तहत बैंकों को पेनल्टी वसूलने की इजाजत है. लेकिन ये पेनल्टी उचित होना चाहिए. 10 जून 2021 को आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा था कि बैंक कस्टमर्स अपने बैंक के एटीएम पर हर महीने पांच ट्रांजैक्शन मुफ्त कर सकते हैं. इसके अलावा दूसरे बैंकों के एटीएम में मेट्रो शहरों में तीन और नॉन मेट्रो शहरों में 5 ट्रांजैक्शन फ्री करने की इजाजत है. इसके अलावा 1 जनवरी 2022 से हर एक अतिरिक्त एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए 21 रुपये का कस्टमर चार्ज है.
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