Rajasthan Budget: राजस्थान सरकार ने पर्यटन व आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा बुधवार को कर दी है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य विधानसभा में बजट 2022-23 पेश करते हुए यह घोषणा की. बुधवार को राजस्थान सरकार का बजट पेश किया गया जिसमें कई एलान किए गए हैं.
लंबे समय से थी मांग
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस क्षेत्र की वर्षों से लंबित मांग को पूरा करते हुए पर्यटन व आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया जा रहा है. बजट में पर्यटन विकास कोष के लिये 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. माना जा रहा है कि राज्य में टूरिज्म सेक्टर को इससे काफी फायदे मिलेगें और हॉस्पिटेलिटी सेक्टर की भी काफी वृद्धि हो सकती है.
जानिए बजट में क्या किए गए हैं प्रावधान
गहलोत ने बजट में पर्यटन स्थलों के लिये 500 ‘पर्यटक मित्र’ भर्ती और डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन के लिये वागड टूरिस्ट सर्किट की घोषणा की. उन्होंने साहसिक पर्यटन प्रोत्साहन योजना की घोषणा की. उन्होंने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लाने की घोषणा की जिसमें स्टाम्प ड्यूटी में 100 फीसदी की छूट के साथ साथ राज्य जीएसटी का 10 वर्षों तक 100 फीसदी पुनर्भरण और 25 लाख रुपये तक के ऋण पर 9 फीसदी ब्याज अनुदान दिये जाने की व्यवस्था करने की घोषणा की.
होटलों के लिए भी किए गए एलान
उन्होंने 1 जनवरी 1950 से पूर्व निर्मित सम्पत्तियों का हैरिटेज श्रेणी में मानते हुए इनमें होटल संचालन के लिये क्रय/लीज पर स्टाम्प ड्यूटी में रियायत की घोषणा की. गहलोत ने होटल और टूर आपरेटर को राज्य जीएसटी का जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक 50 फीसदी पुनर्भरण की घोषणा की.
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