Privatization in India : केंद्र सरकार (Central Government) ने एक और बड़ी कंपनी को निजी हाथों में सौंप दिया है. इस बार इस बड़ी कंपनी की कमान देश के जाने-माने बिजनेस मैन रतन टाटा (Ratan Tata) के हाथ में दी है. यह कंपनी पहले घाटे में थी और यह प्लांट 30 मार्च, 2020 यानी 2 साल से बंद पड़ा है. अब इस कंपनी की किस्मत बदलने लगी है. लगभग 2 साल बाद यह कंपनी खुलने को तैयार है.
सरकारी कंपनी की किस्मत खुली
दो साल से बंद पड़े सरकारी कंपनी नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (Neelachal Ispat Nigam Limited) जैसे ही रतन टाटा के हाथों में गया कि इसकी किस्मत बदलने लगी है. टाटा स्टील के सीईओ (CEO of Tata Steel) और मैनेजिंग डायरेक्टर (Managing Director) टी.वी. नरेंद्र का कहना है कि नीलाचल इस्पात के कारखाने को अगले 3 महीने में शुरू करने का लक्ष्य है. यानी कंपनी अब जल्दी ही खुलेगी.
दो साल बाद काम हो रहा शुरू
मैनेजिंग डायरेक्टर टीवी नरेंद्रन का कहना है कि 'हम मौजूदा कर्मचारियों के साथ काम करने और करीब दो साल से बंद पड़े कारखाने को दोबारा से शुरू करने को तैयार हैं. हमें अगले 3 महीने में उत्पादन शुरू होने और अगले 12 महीने में स्थापित क्षमता प्राप्त कर लेने की उम्मीद है. यही नहीं, टाटा स्टील NIEL की क्षमता बढ़ाकर 50 लाख टन करने और इसके लिये जरूरी मंजूरी हासिल करने को लेकर भी कदम उठाएगी.
TATA ने जीती थी बोली
ओडिशा स्थित नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (NINL) को टाटा ग्रुप (Tata Group) की एक फर्म को सौंपा है. टाटा स्टील की यूनिट टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स (Tata Steel Long Products) ने इस साल जनवरी में 12,100 करोड़ रुपये के उद्यम मूल्य पर एनआईएनएल में 93.71 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने की बोली जीती थी. कंपनी ने Jindal Steel & Power Limited, Nalwa Steel & Power Limited और JSW Steel Limited के एक गठजोड़ को पीछे छोड़ते हुए यह सफलता हासिल की थी.
कर्ज में डूबी है कंपनी
नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (Neelachal Ispat Nigam Limited) का कलिंगनगर, ओडिशा में 1.1 मीर्टिक टन क्षमता वाला एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है. यह सरकारी कंपनी भी भारी घाटे में चल रही है और यह प्लांट 30 मार्च, 2020 से बंद है. कंपनी पर 31 मार्च 2021 को 6,600 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज और देनदारियां हैं, इसमें प्रमोटरों का 4,116 करोड़ रुपये, बैंकों का 1,741 करोड़ रुपये अन्य लेनदारों और कर्मचारियों का भारी बकाया शामिल है.
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