RBI Action: अपने तरह के एक अनूठे मामले में मणप्पुरम फाइनेंस (Manappuram Finance) को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है. आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन के मामले में मणप्पुरम फाइनेंस पर 41.5 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है. दरअसल, फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली एक महिला अधिकारी लगभग 20 करोड़ रुपये का घपला कर फरार हो गई थी. वह 2019 से ही फर्जी लोन कर कंपनी के डिजिटल पर्सनल लोन अकाउंट से अपने पिता और भाई के अकाउंट में पैसे भेज रही थी. 


मणप्पुरम कॉम्पटेक एंड कंसल्टेंट्स में हुआ है यह घपला 


मणप्पुरम फाइनेंस ने जानकारी दी थी कि कंपनी की सब्सिडियरी मणप्पुरम कॉम्पटेक एंड कंसल्टेंट्स (Manappuram Comptech and Consultants) में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद पर 18 साल के कार्यरत धान्या मोहन ने लगभग 20 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया है. मामले का खुलासा होने से पहले ही वह भाग गई है. कंपनी ने उसके खिलाफ वलप्पड़ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी. इसके अलावा केएपीएमजी (KPMG) को भी इस मामले की जांच सौंपी है. मणप्पुरम फाइनेंस ने सभी स्टेकहोल्डर्स को आश्वासन दिया है कि इस घटना का कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा.


ओला फाइनेंशियल सर्विसेज और वीजा वर्ल्डवाइड पर भी कार्रवाई 


आरबीआई के अनुसार, मणप्पुरम फाइनेंस केवाईसी गाइडलाइन्स (KYC Guidelines) का पालन करने में असफल रही है. इससे पहले केंद्रीय बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज (Ola Financial Services) पर 33.4 लाख रुपये और वीजा वर्ल्डवाइड (Visa Worldwide) पर 2.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. आरबीआई के अनुसार, वीजा वर्ल्डवाइड ने उनसे अनुमति लिए बिना पेमेंट ऑथेंटिकेशन सिस्टम शुरू कर दिया था. ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी केवाईसी गाइडलाइन्स के उल्लंघन में कार्रवाई की गई है.


फ्रॉड के पैसों से लग्जरी आईटम, जमीन और घर खरीदा


मणप्पुरम फाइनेंस के अनुसार, धान्या मोहन को अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई की भनक लग गई थी. इसके चलते वह बीमारी का बहाना बनाकर चंपत हो गई. कंपनी को आशंका है कि उसने फ्रॉड के पैसों से लग्जरी आईटम, जमीन और घर खरीदा है. फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है. देश के 28 राज्यों में लगभग 5000 ब्रांच, 400 अरब रुपये के एसेट और 50 हजार से ज्यादा कर्मचारियों वाली इस कंपनी के लिए एक कर्मचारी द्वारा दिया गया यह बड़ा झटका है.


ये भी पढ़ें 


PSU Banks: इन 5 सरकारी बैंकों को सेबी से राहत की उम्मीद, फिर से मिल सकती है 2 साल की छूट