"रिजर्व बैंक घटाए ब्याज दरें"-बोले पीयूष गोयल तो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिया ऐसा जवाब कि...
RBI Governor: केंद्रीय वाणिज्य एवं व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई को ब्याज दरों में निश्चित तौर पर कटौती करनी चाहिए लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये उनकी निजी राय है.
RBI Governor: देश में महंगाई दर के आंकड़ों को लेकर सरकार और आरबीआई के बीच अक्सर मंथन और चर्चा होती है. हालांकि आज ऐसा दृश्य देखने को मिला जब पब्लिक फोरम पर सरकार और आरबीआई के बीच महंगाई और ब्याज दरों को लेकर अलग-अलग नजरिया दिखा. दरअसल CNBC TV-18 ग्लोबल लीडरशिप समिट में आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास दोनों ही मौजूद थे. दोनों ने ही देश में ब्याज दरों को लेकर जब अपना रुख सामने रखा तो रोचक स्थिति बन गई जिस पर आरबीआई गवर्नर ने जो जबाव दिया वो लाजवाब कर देगा.
पीयूष गोयल ने कहा- आरबीआई को घटानी चाहिए ब्याज दरें
सीएनबीसी टीवी-18 की ग्लोबल लीडरशिप समिट में केंद्रीय वाणिज्य एवं व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश के केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई को ब्याज दरों में निश्चित तौर पर कटौती करनी चाहिए लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये उनकी निजी राय है. पीयूष गोयल ने कहा कि दिसंबर तक महंगाई दरों में गिरावट देखी जाएगी और आम लोगों को घटे हुए दामों का फायदा मिलने लगेगा. उनके मुताबिक वो खाद्य महंगाई दरों के बढ़ने को ब्याज दरों में कटौती की वजह बनाने को सही थ्योरी नहीं मानते.
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्या कहा?
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने केंद्रीय मंत्री के इस कथन पर मुस्कुराहट के साथ कहा कि "अगली मौद्रिक नीति दिसंबर के पहले हफ्ते में आने वाली है और मैं अपने विचार और कमेंट को उस समय के लिए बचाकर रखूंगा.. धन्यवाद"
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बदला है रुख- शक्तिकांत दास
RBI गवर्नर ने इससे पहले ग्लोबल समिट में की-नोट ऐड्रेस में कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अक्टूबर की पिछली क्रेडिट पॉलिसी में ब्याज दरों को बिना किसी बदलाव के साथ 6.5 फीसदी पर स्थिर रखा था, हालांकि इसी के साथ ही आरबीआई ने अपने रुख को बदलकर 'न्यूट्रल' कर लिया था जो कि इससे पहले 'विड्रॉल ऑफ अकोमडेशन' का था. हालांकि अमेरिका में बदलती ब्याज दरों की स्थितियों को देखते हुए ये आशंका बन रही है कि रिजर्व बैंक दिसंबर में होने वाली एमपीसी की मीटिंग में फिर से ब्याज दरों को बिना बदलाव के रखने का फैसला करने वाला है.
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