Loan Write-Off: RBI के पास नहीं है राइट-ऑफ किए गए कॉरपोरेट लोन का डेटा, बड़े इंडस्ट्री - सर्विसेज का 7.40 लाख करोड़ रुपये का लोन बट्टे खाते में
Loan Write-Off: जिस एनपीए की वसूली की नहीं हो पाती उस कर्ज को बैंक बैलेंसशीट को साफ-सुथरा दिखाने के लिए राइट-ऑफ कर देते हैं. लेकिन वसूली की प्रक्रिया जारी रहती है.
Corporate Loan Write-Off: देश में बैंकों ने कितने कॉरपोरेट लोन को राइट-ऑफ किया है इसकी जानकारी बैंकिंग सेक्टर के रेग्यूलेटर आरबीआई के पास नहीं है. आरबीआई कॉरपोरेट लोन राइट-ऑफ करने के डेटा का रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखती है. वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड ने ये जानकारी प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में दी है.
लोकसभा सांसद और डीएमके नेता कनिमोझी करुणानिधि ने वित्त मंत्री से सवाल किया था कि 2014 के बाद से अब तक कितने कॉरपोरेट लोन को लाइट-ऑफ किया गया है? उन्होंने सरकार से पूछा कि अब तक कितने राइट-ऑफ किए गए कॉरपोरेट लोन की रिकवरी हो चुकी है? उन्होंने सरकार से ये भी जानना चाहा कि किस बैंक ने अलावा किस कॉरपोरेट इकाई के सबसे ज्यादा कॉरपोरेट लोन को राइट-ऑफ किया गया है?
इस सवाल के जवाब में भागवत कराड ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से ये जानकारी मिली है कि राइट-ऑफ किए गए कॉरपोरेट लोन का वो डेटा नहीं रखती है. हालांकि उन्होंने बड़े इंडस्ट्री और सर्विसेज को राइट-ऑफ किए लोन की जानकारी देते हुए बताया कि 2014-15 से लेकर 2022-23 तक शेड्यूल कमर्शियल बैंकों ने कुल 14,56,226 करोड़ रुपये के कर्ज को राइट-ऑफ किया है जिसमें से बड़े इंडस्ट्री और सर्विसेज के 2014-15 से लेकर अब तक 7,40,968 करोड़ रुपये के लोन को राइट-ऑफ किया गया है.
| वित्त वर्ष | कुल राइट-ऑफ लोन (करोड़ रुपये में) | बड़े इंडस्ट्री-सर्विसेज को राइट-ऑफ लोन (करोड़ रुपये में) |
| 2014-15 | 58786 | 18,178.00 |
| 2015-16 | 70413 | 30,687.00 |
| 2016-17 | 108,373.00 | 55,786.00 |
| 2017-18 | 161,328.00 | 81,036.00 |
| 2018-19 | 236,265.00 | 125,797.00 |
| 2019-20 | 234,170.00 | 123,436.00 |
| 2020-21 | 202,781.00 | 127,050.00 |
| 2021-22 | 174,966.00 | 69,533.00 |
| 2022-23 | 209,144.00 | 109,465.00 |
वित्त राज्य मंत्री कराड ने बताया कि 2014-15 में कुल 58,786 करोड़ रुपये के लोन को राइट-ऑफ किया गया था जिसमें से 18,178 करोड़ रुपये का कर्ज बड़े इंडस्ट्री और सर्विसेज का राइट-ऑफ किया गया था. 2017-28 में कुल 108,373 करोड़ रुपये का लोन राइट-ऑफ किया गया जिसमें से बड़े इंडस्ट्री और सर्विसेज का 55,786 करोड़ रुपये का लोन राइट-ऑफ किया गया. 2018-19 में सबसे ज्यादा 2,36,265 करोड़ रुपये का लोन राइट-ऑफ किया गया जिसमें 1,23,436 बड़े इंडस्ट्री और सर्विसेज के दिए लोन को राइट-ऑफ किया गया. 2022-23 में 2,09,144 करोड़ रुपये के लोन को राइट-ऑफ किया गया जिसमें 1,09,465 करोड़ रुपये बड़े इंडस्ट्री और सर्विसेज का लोन राइट-ऑफ किया गया है.
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