RBI Governor Press Conference Highlights: आरबीआई के गवर्नर ने आज किए बड़े एलान, जानें खास बातें

RBI Decisions Today: आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा कर दिया है और रेपो रेट को 0.40 फीसदी बढ़ाकर 4.40 फीसदी कर दिया है. जानिए उन्होंने इसका एलान करते हुए और क्या कहा..

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास (फाइल फोटो)

RBI Governor Speech Highlights: रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई एलान किए जिनका असर आम लोगों पर आएगा. रिजर्व बैंक ने कई एलान किए हैं जिनमें रेपो रेट बढ़ाने से लेकर कैश रिजर्व रेश्यो बढ़ाने के फैसले समाहित हैं. यहां जानें आरबीआई गवर्नर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है.

1. आरबीआई गवर्नर ने मौद्रिक नीति समिति की बिना तय कार्यक्रम के आयोजित बैठक के बाद कहा कि भू-राजनीतिक तनाव की वजह से मुद्रास्फीति बढ़ रही है.
2. आरबीआई ने मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए अनियत नीतिगत समीक्षा में मानक ब्याज दर में 40 आधार अंकों की वृद्धि कर 4.40 फीसदी करने का निर्णय लिया.
3. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा कर दिया है और रेपो रेट को 0.40 फीसदी बढ़ाकर 4.40 फीसदी कर दिया. वहीं CRR भी 0.5 फीसदी बढ़ाकर 4.50 फीसदी कर दिया.
4. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कमोडिटी और वित्तीय बाजारों में कमी और अस्थिरता के हालात और गंभीर होते जा रहे हैं.
5. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक ने उदार रूख को वापस लेने के इरादे की घोषणा की थी.
6. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने एकमत से नरम मौद्रिक रुख को जारी रखने का फैसला किया.
7. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई दर लक्ष्य की ऊपरी सीमा छह प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है, वहीं अप्रैल महीने में भी इसके ऊंचे रहने की संभावना है. मार्च महीने में खुदरा महंगाई 6.9 प्रतिशत रही है. 
8. आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक गतिविधियों और गति में धीमापन देखने को मिला है और भारतीय बाजारों पर भी इसका असर देखा जा रहा है. 
9. देश में महंगाई का दबाव बढ़ता जा रहा है. कमोडिटी मार्केट में भी कमी देखने को मिल रही है. मॉनिटरी नीति पर रूल बुक के हिसाब से काम नहीं होता है. 
10. आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि देश में महंगाई के बढ़ते दबाव को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक हो गया है लिहाजा ये फैसला लिया जा रहा है. इसके अलावा जियो-पॉलिटिकल स्थितियों के मुताबिक भी देश में नीतिगत दरों में बदलाव करना जरूरी हो गया था.