RBI on Mastercard Asia: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मास्टरकार्ड पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है. आरबीआई ने कहा है कि मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पेमेंट सिस्टम डाटा के स्टोरेज के संतोषजनक अनुपालन के मद्देनजर 14 जुलाई 2021 को मास्टरकार्ड पर नए कस्टमर जोड़ने को लेकर जो प्रतिबंध लगा दिया गया था उसे वापस लेने का फैसला किया गया है. आरबीआई के इस फैसले के बाद मास्टरकार्ड अब घरेलू ग्राहकों को नए घरेलू ग्राहकों (डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड) कार्ड जारी कर सकेगा.


दरअसल, आरबीआई (RBI) ने  को मास्‍टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई लिमिटेड (मास्टरकार्ड) के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मास्‍टरकार्ड (Mastercard) को 22 जुलाई, 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क में नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने पर बैन लगा दिया था. आरबीआई ने यह कार्रवाई पेमेंट सिस्‍टम डाटा के स्‍थानीय स्‍टोरेज के नियमों का पालन नहीं करने को लेकर लिया था. आरबीआई ने तब कहा था कि अत्‍यधिक समय और पर्याप्‍त अवसर देने के बावजूद मास्‍टरकार्ड ने पेमेंट सिस्‍टम डाटा के स्‍थानीय स्‍टोरेज को लेकर जारी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन नहीं किया है. हालांकि आरबीआई ने तब स्पष्ट किया था कि उसके इस फैसले से मास्टरकार्ड के मौजूदा कार्ड ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा. आपको बता दें कि मास्‍टरकार्ड को पीएसएस एक्‍ट के तहत देश में कार्ड नेटवर्क का संचालन करने के लिए पेमेंट सिस्‍टम ऑपरेटर के तौर पर मंजूरी दी गई है. 


दरअसल 6 अप्रैल 2018 को आरबीआई ने कहा था कि उसने ये पाया कि सभी सिस्टम प्रोवाइडर पेमेंट डाटा को बारत में स्टोर नहीं करते हैं. आरबीआई ने तब कहा था कि सभी सिस्टम प्रोवाइडर्स के लिए पेमेंट सिस्टम से जुड़े डाटा को भारत में ही स्टोर करना जरुरी है. 


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