TCS On Foreign Remittances: एक अक्टूबर से विदेश घूमने जाने पर कटेगी जेब, 7 लाख रुपये से महंगे टूर पैकेज और विदेशी रेमीटेंस पर लगेगा 20% टीसीएस
Foreign Tour Package: 7 लाख रुपये से महंगे टूर पैकेज पर 20 फीसदी टीसीएस कटेगा जबकि उससे कम रकम पर 5 फीसदी टीसीएस देना होगा.
RBI Liberalised Remittance Scheme: एक अक्टूबर 2023 से विदेशी टूर पैकेज महंगा होने जा रहा है. विदेश घूमने जाने के लिए 7 लाख रुपये से ज्यादा के टूर पैकेज पर खर्च करने वालों को 20 फीसदी टीसीएस (Tax Collected at Source) का भुगतान करना होगा. जो अभी 5 फीसदी देना होता है. आरबीआई (RBI) के एलआरएस (Liberalised Remittance Scheme) के तहत विदेशी रेमीटेंस पर भी एक अक्टूबर 2023 से 20 फीसदी टीसीएस देना होगा जिसपर अबतक 5 फीसदी टीसीएस देना पड़ रहा था. पहले ये नियम एक जुलाई 2023 से लागू होने जा रहा था लेकिन सरकार ने तीन महीने की मोहलत देते हुए एक अक्टूबर से लागू करने का फैसला लिया था.
विदेशी में घूमना होगा महंगा
सरकार के इस फैसले की मार उन लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ने वाली है जो टूर पैकेज लेकर विदेशों में घूमने जायेंगे. 7 लाख रुपये से महंगे टूर पैकेज पर 20 फीसदी टीसीएस (TCS) यानि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स देना होगा. फिलहाल विदेशी टूर पैकेज पर 5 फीसदी टीसीएस का भुगतान करना होता है और इसकी कोई न्यूनतम सीमा भी नहीं है. हालांकि नए नियम के तहत 7 लाख रुपये से महंगे टूर पैकेज पर 20 फीसदी टीसीएस देना होगा जबकि 7 लाख रुपये से कम के टूर पैकेज पर 5 फीसदी टीसीएस जारी रहेगा. टूर ऑपरेटरों का मानना है कि 20 फीसदी टीसीएस के सरकार के फैसले से टूरिज्म इंडस्ट्री पर असर पड़ सकता है. ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से ओवरसीज टूर पैकेज पर 20 फीसदी टीसीएस को खत्म करने की मांग की है. उनका कहना है कि घरेलू टूर ऑपरेटरों को इसका नुकसान होगा.
इस फैसले का असर विदेशों में मेडिकल या शिक्षा पर 7 लाख रुपये से ज्यादा किये जाने वाले खर्च पर नहीं पड़ेगा. लेकिन पुराने रिजिम के समान 7 लाख रुपये से ज्यादा के मडिकल और एजुकेशन खर्च पर 5 फीसदी टीसीएस लगता रहेगा.
विदेशी रेमिटेंस पर ज्यादा टैक्स
आरबीआई के एलआरएस (LRS) के तहत फिलहाल 7 लाख रुपये से ज्यादा के विदेशी रेमीटेंस पर मौजूदा समय में 5 फीसदी टीसीएस देना होता है. लेकिन सरकार ने इस बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है. पहले विदेशों में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च को भी इसके दायरे में लाया गया था. लेकिन सरकार ने बैंकों और कार्ड नेटवर्क्स की तरफ से तैयारी में देरी के चलते क्रेडिट कार्ड पर टीसीएस के फैसले को फिलहाल के लिए टाल दिया है.
वित्त मंत्रालय ने तब ये तर्क दिया था कि डेबिट कार्ड से किया जाने वाला भुगतान एलआरएस में शामिल है लेकिन क्रेडिट कार्ड से विदेशों में किया जाने वाला खर्च इसके जायरे में नहीं आता है. जिसके चलते कई लोग क्रेडिट कार्ड से भुगतान के दौरान इस सीमा को पार कर जाते थे. आरबीआई ने कई बार सरकार को पत्र लिखकर विदेशों में डेबिट एवं क्रेडिट से किए जाने भुगतान करने में भेदभाव को खत्म करने को कहा था.
बजट में हुआ था ऐलान
एक फरवरी 2023 को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेशी टूर पैकेज और एलआरएस के तहत विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर टीसीएस रेट को 5 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का ऐलान किया था जिसे एक जुलाई 2023 से लागू होना था. लेकिन सरकार ने तीन महीने की और मोहलत दे दी थी जो एक अक्टूबर 2023 से लागू होने जा रहा है. सरकार ने टीसीएस रेट में कटौती की मांग को सिरे से ठुकरा दिया था.
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