RBI Monetary Policy: नहीं बदलेगी आपकी EMI, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव

RBI Monetary Policy: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve bank of india) ने मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है.

आरबीआई गवर्नर (File Photo)

RBI Monetary Policy: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve bank of india) ने मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. आरबीआई गवर्नर ने लगातार 8वीं बार ब्याज दरों में कोई स्थिर रखा है. RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि इस तिमाही भी रेपो रेट 4 फीसदी पर स्थिर रहेंगे और रिवर्स रेपो रेट की दर 3.55 फीसदी पर बरकरार रहेगी. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट (MSFR) और बैंक रेट 4.25 फीसदी रहेगा. 6 सदस्यों वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) ने तीन दिनों की बैठक के बाद आज ब्याज दरें जारी की हैं. 

12 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे गवर्नर
आपको बता दें शक्तिकांता दास ने पॉलिसी के रुख को अकोमोडेटिव रखा है. आज RBI गवर्नर शक्तिकांता दार आज 12 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे. कोरोना महामारी की वजह से रिजर्व बैंक का फोकस इस समय लगातार महंगाई और इकोनॉमिक ग्रोथ को कम करने पर है.

एग्री सेक्टर में हुआ सुधार
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि पिछली बैठक की तुलना में इस बार भारत की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है. वहीं, खपत और एग्री सेक्टर की ग्रोथ में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है. वहीं, औद्योगिक और सर्विस सेक्टर में अभी भी सुधार की जरूरत है. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने फिस्कल ईयर 2021 के लिए GDP की ग्रोथ रेट 9.5 फीसदी पर बरकरार रखा है.

6 अक्टूबर को शुरु हुई थी बैठक
6 अक्टूबर को  रिजर्व बैंक (Reserve bank of india) की मौद्रिक समीक्षा नीति (RBI Monetary Policy) की बैठक शुरू हुई थी, जिसके रिजल्ट आज यानी 8 अक्टूबर को जारी किए गए हैं. केंद्रीय बैंक ने आखिरी बार मई, 2020 में रेपो दर (Repo Rate) में बदलाव किया था. मई महीने में आरबीआई ने रेपो रेट्स में 0.40 फीसदी की कटौती की थी, जिसके बाद रेपो रेट घटकर चार फीसदी हो गया था. 

महामारी की वजह से प्रभावित हुई थी इकोनॉमी
साल 2020 में कोरोना महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित थी. इकोनॉमी को पटरी पर लाने और आम जनता के बोझ को कम करने के लिए सरकार ने रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया था. मई 2020 के बाद से लगातार ब्याज दरों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा रहा है.