RBI Monetery Policy Committee: रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति- मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) की बैठक आज से शुरू हो गई है और बुधवार (8 दिसंबर) को आरबीआई मौद्रिक नीति समीक्षा के नतीजे जारी करेगा. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में चलने वाली एमपीसी की बैठक में नीतिगत दरों में बदलाव करने समेत कई आर्थिक फैसलों की समीक्षा की जाएगी. 8 दिसंबर को आने वाली क्रेडिट पॉलिसी पर सभी की नजरें हैं और इसमें ब्याज दरों में कोई बदलाव न होने की उम्मीद जताई जा रही है.
Omicron के बढ़ते केस के चलते आशंकाएं
जहां तक दरों को कम करने की बात है देश में कोरोना के नए वेरिएंट Omicron के बढ़ते केस के चलते आशंकाएं भी बढ़ी हैं और ये माना जा रहा है कि इसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा. हालांकि एक आर्थिक समाचार पत्र के पोल के अनुसार रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय एमपीसी रिवर्स रेपो रेट में बदलाव कर सकती है.
आखिरी बार कब बदली थीं नीतिगत दरें
भारतीय रिजर्व बैंक ने आखिरी बार 22 मई 2020 को नीतिगत दरों में बदलाव किया था और इसके बाद से आठ बार मौद्रित नीति समीक्षा हो चुकी है और आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. इस साल की आखिरी एमपीसी की बैठक में आरबीआई के सामने कई तरह की चुनौतियों को पार पाने के लिए कदम उठाने होंगे. जहां अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बनाए रखने की जरूरत पर ध्यान देना होगा वहीं महंगाई दरों में आ रहे उतार-चढ़ाव को भी केंद्र में रखकर फैसले लेने होंगे.
पिछली बार हुई बैठक में क्या हुआ था
आरबीआई की एमपीसी की पिछली बैठक 6-8 अक्टूबर को हुई थी और इसमें जहां ब्याज दरों में कोई चेंज नहीं किया वहीं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने फिस्कल ईयर 2021 के लिए GDP की ग्रोथ रेट के अनुमान को 9.5 फीसदी पर बरकरार रखा था.
इस समय क्या हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट
इस समय रेपो रेट की दर 4 फीसदी पर है और रिवर्स रेपो रेट 3.35 फीसदी पर बनी हुई है. आरबीआई जिस रेट पर कमर्शियल बैंकों और दूसरे बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है. रेपो रेट कम होने का मतलब है कि बैंक से मिलने वाले सभी तरह के लोन सस्ते हो जाएंगे. इससे आपकी जमा पर ब्याज दर में भी बढ़ोतरी हो जाती है. बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर जिस रेट पर ब्याज मिलता है, उसे रिवर्स रेपो रेट (Reverse repo rate) कहते हैं. बैंकों के पास जो अतिरिक्त कैश होता है उसे रिजर्व बैंक के पास जमा करा दिया जाता है. इस पर बैंकों को ब्याज भी मिलता है.
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