नई दिल्लीः रिजर्व बैंक ने आज कहा है कि वह अंतरिम लाभांश के रूप में सरकार को 28,000 करोड़ रुपये देगा. आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में यह फैसला किया गया है.
रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा, ‘सीमित आडिट और वर्तमान आर्थिक पूंजी मसौदे की समीक्षा के बाद निदेशक मंडल ने 31 दिसंबर 2018 को खत्म छमाही के लिये अंतरिम अधिशेष के रूप में केंद्र सरकार को 280 अरब रुपये देने का फैसला किया है.’ यह लगातार दूसरा साल है जब रिजर्व बैंक अंतरिम सरप्लस ट्रांसफर कर रहा है. पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक ने केंद्र को 10,000 करोड़ रुपये का अंतरिम डिविडेंड दिया था.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की परंपरागत बजट बाद बैठक को संबोधित किया. इसी बैठक में सरकार को चालू वित्त वर्ष में किए जाने वाले अंतरिम लाभांश के भुगतान पर चर्चा हुई है. केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले चार साल में सरकार की ओर से की गई विभिन्न सुधारों और नीतिगत उपायों और उसके प्रभावों के ऊपर बात की.
पहले ही खबर आई थी कि केंद्रीय बैंक की वित्तीय स्थिति के हिसाब से सरकार 2018-19 में 28,000 करोड़ रुपये के अंतरिम डिविडेंड की उम्मीद कर रही है. रिजर्व बैंक के इस डिविडेंड से सरकार को बड़ी मदद मिलने वाली है और इसके जरिए सरकार को अपना फिस्कल डेफिसिट काबू रखने में मदद मिलेगी. इसके अलावा चुनावी साल में सरकार को अपनी योजनाएं पूरी करने के लिए भी इस फंड से मदद मिलेगी.
पंजाब के लोगों को तोहफाः पेट्रोल 5 रुपये, डीजल 1 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा
पंजाब के बजट में कोई नया टैक्स नहीं, किसान कर्ज माफी के लिये 3000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
PF खाताधारकों के लिए राहत की खबर मुमकिन, 8.55% पर बरकरार रह सकती है ब्याज दरें
पुलवामा आतंकी हमले के बाद रिलायंस ने पाकिस्तान को दिया झटका, नहीं करेगा पीएसएल का प्रसारण