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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)

Senior Citizen Saving Scheme: कैसे बंद कराएं एससीएसएस अकाउंट? ​विड्रॉल पर इतनी लगेगी पेनाल्टी, समझें पूरा नियम

Senior Citizen Savings Scheme: SCSS खाते को बंद कराने या मैच्योर होने से पहले राशि निकालने पर पेनाल्टी भरनी पड़ती है. सरकार हर तिमाही में इसके ब्याज दरों में संशोधन करती है.

Senior Citizen Savings Scheme: केंद्र सरकार द्वारा सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम चलाई जा रही है. यह रिटायरमेंट के बाद सीनियर सिटिजन के लिए बचत योजना है. 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग इस योजना में निवेश कर इसका फायदा ले सकते हैं. इसमें निवेश के लिए सुरक्षा बलों के कर्मचारियों को उम्र सीमा में छूट है. इस योजना के तहत अधिकतम 30 लाख रुपये जमा कर सकते हैं. यह एक सुरक्षित निवेश विकल्प है.

SCSS खाते को बंद कराने या मैच्योर होने से पहले राशि निकालने की सुविधा निवेशकों को मिलती है. इसके लिए निवेशक को पेनाल्टी देनी पड़ती है. इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक निवेशकों को जमा राशि पर 8.2 फीसदी तक ब्याज दी जा रही है. सरकार हर तिमाही में ब्याज दरों में संशोधन करती है. सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम के तहत हर तिमाही के आधार पर ब्याज दर भुगतान की जाती है, जो टैक्सेबल होती है.

कब बंद हो सकता है SCSS खाता?

सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम पांच साल के लिए होता है. हालांकि मैच्योरिटी पर इसे 3 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है. फॉर्म नंबर- 2 जमा करके खाते को किसी भी समय बंद किया जा सकता है. इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं.

  • अगर सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम खाता एक साल पूरा होने से पहले बंद करवाना चाहते हैं तो जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज नहीं मिलेगा. शेष राशि निवेशक को लौटा दी जाएगी.
  • एक वर्ष बाद और दूसरे वर्ष से पहले बंद करने की स्थिति में जमा राशि के डेढ़ (1.5) फीसदी के बराबर राशि रोक दी जाएगी. इसके बाद बाकी राशि को निवेशकों को भूगतान किया जाएगा.
  • दो वर्ष या उसके बाद इस खाते को बंद कराने पर जमा राशि का 1 फीसद निकाल लिया जाएगा. शेष बची राशि निवेशक को लौटा दिया जाएगा.

सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम के तहत निवेश की सीमा तय की गई है. इके तहत न्यूनतम 1000 और अधिकतम जमा राशि 30 लाख रुपये है. खाता खोलने की तारीख से अगले 5 साल तक अकाउंट मैच्योर होता है. 

ये भी पढ़ें: Go First - NCLT News: बुधवार 10 मई को होगा गो फर्स्ट की किस्मत का फैसला, NCLT सुनाएगा अपना आदेश

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