Sovereign Green Bond Investment In India : देश में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (Sovereign Green Bond) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. आपको 26 जनवरी 2023 से पहले ही ग्रीन बॉन्ड खरीदने का अवसर मिलने वाला है. अगर आप भी ग्रीन बॉन्ड में निवेश करने का प्लान बना रहे है. तो ये खबर आपके बेहद काम की साबित होगी. हम आपको इस खबर में ग्रीन बॉन्ड से जुड़ी कई जानकारी देने जा रहे है, जैसे क्या होता है ग्रीन बॉन्ड? कैसे इस बॉन्ड में आप निवेश कर सकते है. जानिए भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) इस बारे में क्या प्लान तैयार किया है.


क्या हैं ग्रीन बॉन्ड 


ग्रीन बॉन्ड किसी भी संस्था या कॉरपोरेट्स कंपनी द्वारा जारी किए बॉन्ड होते हैं, इसका उद्देश्य पर्यावरण की दृष्टि से चल रही परियोजनाओं के लिए पैसा जुटाना है. केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) ने देश में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए घरेलू बाजार से पैसा जुटाने की योजना बनाई है. इसके लिए नवंबर 2022 में एक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क तैयार किया गया था. इस बॉन्ड से जुटाई जाने वाली राशि का इस्तेमाल देश की अर्थव्यवस्था को कम कार्बन उत्सर्जन वाले प्रोजेक्ट के विकास में खर्च की जाएगी.


क्या है RBI की तैयारी 


आरबीआई सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की पहली किस्त 25 जनवरी 2023 को और दूसरी किस्त 9 फरवरी को जारी करने जा रहा है. इस बारे में RBI ने जानकारी दी है कि इसे नीलामी के लिए पेश किया जाएगा. दोनों किस्तों में 8,000 करोड़ रुपये मूल्य के ग्रीन बॉन्ड जारी होंगे. इसमें दो मैच्योरिटी पीरियड के आधार पर बॉन्ड जारी होंगे. साथ ही 4,000 करोड़ रुपये बॉन्ड 5 साल की मैच्योरिटी वाले तो 4,000 करोड़ रुपये के बॉन्ड 10 साल की मैच्योरिटी अवधि के लिए होंगे.


रिटेल इंवेस्टर्स को होगा फायदा 


मालूम हो कि, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman, Finance Minister) ने अपने पिछले बजट भाषण में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (Sovereign Green Bond) लाने की बात कही थी. लेकिन अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इसी महीने इसकी पहली किस्त जारी करने जा रहा है. इसमें रिटेल इंवेस्टर्स के लिए भी कुछ हिस्सा रिजर्व रखने की बात कही गई है. 


आरबीआई ने क्या कहा 


RBI ने एक प्रेस रिलीज में जानकारी दी है कि इन बॉन्ड्स को यूनिफॉर्म प्राइस नीलामी के माध्यम से जारी किया जाएगा. बॉन्ड की कुल राशि में से 5 प्रतिशत के बराबर की राशि के बॉन्ड रिटेल इंवेस्टर्स के लिए रिजर्व रखे जाएंगे. सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स से जुटाई जाने वाली राशि किन प्रोजेक्ट्स पर खर्च की जाए, इसका फैसला चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी. अनंत नारायण (Chief Economic Advisor V. Ananth Narayan) की अध्यक्षता में ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी बनाई गई है. यह कमेटी खर्च का फैसला करेगी. 


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