Startup कंपनियों का रहा शानदार प्रदर्शन, जनवरी-मार्च में जुटाए 10 अरब डॉलर, 14 को मिला यूनिकॉर्न का दर्जा

Startups Companies: देश में स्टार्टअप को आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने की वजह से साल 2022 के पहले तीन महीनों में 14 कंपनियों को यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है.

Startups Companies: देश में स्टार्टअप को आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने की वजह से साल 2022 के पहले तीन महीनों में 14 कंपनियों को यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है. यह लगातार तीसरी तिमाही रही जब स्टार्टअप कंपनियों ने 10 अरब डॉलर से ज्यादा का वित्त जुटाया है. यूनिकॉर्न की कैटेगिरी में एक अरब डॉलर के अधिक के मूल्यांकन वाली कंपनियों को शामिल किया जाता है. 

देश में 84 यूनिकॉर्न कंपनियां 
सलाहकार एजेंसी PWC इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाली यूनिकॉर्न कंपनियों के समूह में जनवरी-मार्च 2022 के दौरान 14 स्टार्टअप कंपनियां शामिल होने में सफल रहीं. इस तरह देश में मौजूद यूनिकॉर्न इकाइयों की संख्या बढ़कर 84 हो चुकी है.

10.8 अरब डॉलर जुटाए
रिपोर्ट के मुताबिक, इस कैलेंडर वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय स्टार्टअप कंपनियों ने 10.8 अरब डॉलर का वित्त जुटाया. यह लगातार तीसरी तिमाही है जिसमें भारत की स्टार्टअप फर्म 10 अरब डॉलर से अधिक वित्त जुटाने में सफल रहीं.

जानें क्या कहती है रिपोर्ट
पीडब्ल्यूसी इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर (सॉस) से जुड़ी कंपनियों को सबसे ज्यादा वित्त मिला है. बीती तिमाही में इन कंपनियों को 3.5 अरब डॉलर से अधिक का कोष मिला. सॉस क्षेत्र की पांच कंपनियां जनवरी-मार्च तिमाही में यूनिकॉर्न का दर्जा पाने में भी सफल रहीं.

जानें क्या है स्टार्टअप प्रमुख की राय?
पीडब्ल्यूसी इंडिया के स्टार्टअप प्रमुख अमित नावका ने कहा कि ग्लोबल आर्थिक परिस्थितियों में व्याप्त अनिश्चितताओं के बावजूद घरेलू स्टार्टअप इकाइयां पूंजी जुटाने में अब भी सफल हैं, खासकर वे वृद्धि के लिए पूंजी जुटा पा रही हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि स्टार्टअप कंपनियों के परिपक्व होने के साथ ही अब उनके कारगर प्रशासन को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं. ऐसी स्थिति में स्टार्टअप फर्मों को अपनी वृद्धि आकांक्षाओं से मेल खाने वाले कंपनी संचालन की रूपरेखा तैयार करने पर ध्यान देना होगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी-मार्च 2022 की अवधि में स्टार्टअप पारिस्थितिकी में विलय एवं अधिग्रहण के करीब 80 सौदे हुए. इनमें 38 फीसदी हिस्सा ई-कॉमर्स कंपनियों का रहा.