Jharkhand Government Decisions: झारखंड सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए राज्य के 136 रेसीडेंशियल स्कूल में पहली से बारहवीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के लिए मोबाइल टैबलेट देने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया.
स्कूल बंद रहने के चलते लिया फैसला
मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान शिक्षा विभाग के तहत आने वाले कुल 136 आवासीय विद्यालयों में पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्र और छात्राओं को मोबाइल टैबलेट उपलब्ध कराने पर मंजूरी दी गई है. कोविड-19 के चलते आवासीय विद्यालय बंद रहने के चलते घर पर रहकर पढ़ाई जारी रखने के लिए ये फैसला लिया गया है.
झारखंड कैबिनेट के अन्य फैसले
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं को डिस्ट्रीब्यूट की जाने वाली पुस्तिकाओं के मुख्य पृष्ठ पर राज्य सरकार की उपलब्धियां मुद्रित करने पर भी मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत कार्यरत पारा शिक्षक हेतु ‘झारखण्ड सहायक अध्यापक की सेवाशर्त नियमावली 2021’ की भी स्वीकृति दी. झारखंड सरकार ने सालो से आंदोलनरत पारा शिक्षकों से जुड़ी नियमावली को मंजूरी प्रदान की जिससे करीब 62 हजार पारा टीचरों को सीधा फायदा मिलेगा.
दोपहिया वाहन मालिकों को पेट्रोल पर सब्सिडी के लिए नौ अरब रुपये मंजूर
झारखंड सरकार ने राज्य के दोपहिया वाहन मालिकों को पेट्रोल की खरीद पर 25 रुपये प्रति लीटर की दर से प्रति माह 250 रुपये तक की सब्सिडी देने के लिए प्रति वर्ष नौ अरब, एक करोड़ रुपये और वर्तमान वित्त वर्ष के लिए एक अरब, 39 लाख रुपये के उपबंध की स्वीकृति दी है.
बुधवार को कैबिनेट बैठक में मंजूर हुई राशि
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को रांची में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया. झारखंड कैबिनट की बैठक में राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी दोपहिया वाहन मालिकों को प्रतिमाह 250 रुपये पेट्रोल सब्सिडी उपलब्ध कराने हेतु प्रति वर्ष नौ अरब एक करोड़, 86 लाख रुपये और वर्तमान वित्त वर्ष के लिए एक अरब 39 लाख रुपए के बजट उपबंध की अनुमति दी गई है.
गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी से लागू होगी योजना
मुख्यमंत्री सोरेन ने इस साल गणतंत्र दिवस से इस योजना को लागू करने की घोषणा की थी. इससे पूर्व, अपनी सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर सोरेन ने 29 दिसंबर को दो पहिया वाहन चलाने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए प्रति माह 10 लीटर तक पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर की दर से सब्सिडी देने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि यह योजना 26 जनवरी से लागू होगी.
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