Steel Prices: टाटा स्टील, सेल जैसी घरेलू कंपनियों को राहत, चीन-वियतनाम से स्टील के आयात पर लगेगा टैरिफ

Steel Import Tariff: टैरिफ लगाए जाने से स्टील का आयात महंगा हो जाएगा, जिससे घरेलू कंपनियों के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता मे बढ़ोतरी होने की उम्मीद है...

स्टील के आयात पर टैरिफ

Source : WEF

भारत सरकार ने चीन और वियतनाम जैसे देशों से आयात हो रहे स्टील पर भारी-भरकम टैरिफ लगाने का प्लान तैयार किया है. सरकार की इस तैयारी से टाटा स्टील और सेल जैसी घरेलू स्टील कंपनियों को बड़ा फायदा हो सकता है.

30 फीसदी तक लग सकता है टैरिफ

रॉयटर्स ने वित्त मंत्रालय के एक हालिया आदेश के हवाले से बताया है कि केंद्र सरकार चीन और वियतनाम से आयात किए जा रहे कुछ स्टील उत्पादों पर टैरिफ लगाने की तैयारी की है. स्टील उत्पादों पर लगाए जाने वाले टैरिफ की दर 12 फीसदी से 30 फीसदी तक रहने वाली है. भारत सरकार का यह कदम संबंधित स्टील उत्पादों के आयात को महंगा कर देगा, जिससे घरेलू स्टील कंपनियों को फायदा होगा.

इस कारण सरकार उठा रही कदम

रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने स्टील के कुछ उत्पादों पर टैरिफ लगाने की योजना घरेलू कंपनियों व घरेलू स्टील उद्योग को बढ़ावा देने व उन्हें सस्ते आयात से बचाने के लिए तैयार की है. सरकार जिन स्टील उत्पादों पर भारी-भरकम टैरिफ लगाने की तैयारी कर रही है, उनमें चीन और वियतनाम से आ रहे स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब शामिल हैं. टैरिफ अगले पांच साल के लिए लगाए जाने वाले हैं.

सरकार को मिली थी डंपिंग की शिकायत

दरअसल भारत सरकार को शिकायतें मिली थीं कि कुछ प्रतिस्पर्धी देशों से सस्ते में स्टील उत्पादों को घरेलू बाजार में डंप किया जा रहा है, जिससे घरेलू स्टील कंपनियों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है. शिकायतें मिलने के बाद भारत सरकार ने डंपिंग के मामलों की जांच शुरू की. जांच की शुरुआत अगस्त में की गई थी. जांच के दायरे में वियतनाम से आयात किए जा रहे कुछ स्टील उत्पाद थे. अब वियतनाम समेत चीन से आ रहे आयात पर भी टैरिफ लगाने की तैयारी की खबर सामने आ रही है.

भारत का चीन के साथ व्यापारिक संबंध

चीन दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है. भारत और चीन के व्यापारिक रिश्ते बीते कुछ सालों से तनावपूर्ण रहे हैं. दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर सैन्य व सीमाई विवाद का बड़ा असर हुआ है. हालांकि हाल ही में भारत सरकार ने चीनी कंपनियों के एफडीआई के कुछ प्रस्तावों को मंजूर किया है. इसी मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत ने चीन के साथ बिजनेस बंद नहीं किया है.