Tax Refund Status: संसद (Parliament Of India) के मानसून सत्र में वित्त विधेयक ( Finance Bill) पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सदन में कहा, इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) की प्रोसेसिंग की अवधि जो वित्त वर्ष 2013-14 में 93 दिन हुआ करती थी वो घटकर 2023-24 में 10 दिन रह गई है. पर सवाल उठता है कि जिस रफ्तार से इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग हो रही है क्या उसी रफ्तार से इनकम टैक्स विभाग ( Income Tax Department) टैक्सपेयर्स को टैक्स रिफंड (Tax Refund) जारी कर रहा है? वित्त मंत्रालय ने 11 अगस्त 2024 को डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (Direct Tax Collection) के जो आंकड़े जारी किए हैं वो कुछ और ही कहानी बंया कर रही है. इस डेटा को देखकर ये कहा जा सकता है कि जिस रफ्तार से कॉरपोरेट्स को रिफंड जारी किया जा रहा है उस रफ्तार से पर्सनल इनकम टैक्स पर रिफंड नहीं मिल रहा है. 


वित्त मंत्री बोलीं, जल्द मिल रहा रिफंड


वित्त मंत्री ने राज्यसभा में सदन को बताया, इनकम टैक्स रिफंड एक ऐसा विषय है जिसपर सीबीडीटी ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार काम किया है और पिछले तीन वर्षों से हम अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार करते आए हैं. वित्त मंत्री ने कहा 2013-14 में जहां इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग में औसतन 93 दिन लगते थे वो घटकर 2023-24 में 10 दिन रह गए हैं. 






रिफंड जारी करने की रफ्तार हुई धीमी


वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग की अवधि के कम होने और रिफंड जल्द जारी होने पर सीबीडीटी की शान में कसीदे पढ़े. लेकिन 11 अगस्त 2024 तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में जहां 4,81,876 करोड़ रुपये पर्सनल इनकम टैक्स वसूली हुई है उसमें केवल 34,546 करोड़ रुपये ही रिफंड टैक्सपेयर्स को जारी किया गया है. जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में 3,91,828 करोड़ रुपये पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्ट हुआ था जिसमें 47,482 करोड़ रुपये रिफंड जारी हुए थे. यानि बीते वित्त वर्ष के मुकाबले इस अवधि के दौरान 12,936 करोड़ रुपये या 27.24 फीसदी कम टैक्स रिफंड पर्सनल इनकम टैक्स के भुगतान पर जारी किया गया है. यानि इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स को रिफंड जारी करने की रफ्तार धीमी पड़ गई है.  


कॉरपोरेट टैक्स पर मिला 101% ज्यादा रिफंड 


इस डेटा के मुताबिक कॉरपोरेट टैक्स पर दोगुना रिफंड जारी किया गया है. वित्त वर्ष 2024-25 में 11 अगस्त तक सरकार को 3,08,061 करोड़ रुपये कॉरपोरेट टैक्स प्राप्त हुआ है जिसमें 85,618 करोड़ रुपये रिफंड जारी किया गया है जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में 2,52,574 करोड़ रुपये कॉरपोरेट टैक्स कलेक्ट हुए थे और 42,521 करोड़ रुपये रिफंड जारी किया गया था. यानि कॉरपोरेट टैक्स पर 101.35 फीसदी ज्यादा रिफंड इसी वर्ष जारी किया गया है. ऐसे में पर्सनल इनकम टैक्स देने वाले टैक्सपेयर्स को रिफंड देने की गति के धीमे पड़ने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. 


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