Cabinet Decision: टैक्सपेयर्स की पहचान के लिए जारी किया जाने वाला पैन कार्ड (PAN Card) अब क्यूआर कोड (QR Code) के साथ जारी किया जाएगा जिससे टैक्सपेयर्स के डिजिटल अनुभव को बढ़ाया जा सके. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने PAN 2.0 प्रोजेक्ट को शुरू करने पर अपनी मुहर लगा दी है. सरकार के इस फैसले का मकसद सरकारी एजेसियों की सभी डिजिटल प्रणानियों में पैन को मुख्य पहचनाकर्ता के तौर पर इस्तेमाल करना है. इस प्रोजेक्ट पर सरकार कुल 1435 करोड़ रुपये खर्च करेगी.   


मुफ्त जारी होगा क्यूआर कोड वाला पैन 


पैन 2.0 प्रोजेक्ट के जरिए टैक्सपेयर्स के रजिस्ट्रेशन सर्विसेज में टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़ा बदलाव लाने में मदद मिलेगी. टैक्सपेयर्स को कई प्रकार के बेनेफिट मिलेंगे. जिसमें वे आसानी से सर्विसेज का एक्सेस कर पायेंगे, सर्विसेज की डिलिवरी में तेजी लाई जा सकेगी, क्वालिटी में सुधार होगा, एक ही जगह सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी, डेटा सुरक्षित रहेगा, इको-फ्रेंडली प्रोसेस के साथ लागत घटाने में मदद मिलेगी. पैन को सरकारी एजेंसियों के डिजिटल सिस्टम के लिए कॉमन आइडेंटिफायर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा जो सरकार के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण से भी मेल खाता है. सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट में टैक्सपेयर्स को क्यूआर कोड के साथ वाला नया पैन कार्ड मुफ्त जारी किया जाएगा.  


78 करोड़ पैन हो चुके हैं जारी 


पैन 2.0 प्रोजेक्ट टैक्सपेयर्स के बेहतर डिजिटल अनुभव के लिए पैन/टैन सेवाओं के टेक्नोलॉजी-ड्रीवेन ट्रांसफॉर्मेशन के जरिये टैक्सपेयर्स के रजिस्ट्रेशन सर्विसेज के बिजनेस प्रोसेस को फिर से तैयार करने के लिए लाई गई एक ई-गवर्नेंस परियोजना है. सरकार ने अपने बयान में कहा कि, यह मौजूदा पैन/टैन 1.0 ढांचे का उन्नत रूप होगा जो मुख्य और गैर-मुख्य पैन/टैन गतिविधियों के साथ पैन सत्यापन सेवा को भी एकीकृत करेगा. देश में अभी तक लगभग 78 करोड़ पैन जारी किए गए हैं जिसमें से 98 फीसदी पैन व्यक्तिगत स्तर पर जारी किए गए हैं. 


क्‍या होता PAN?


पैन नंबर 10 अंकों का एक अल्फान्यूमेरिक पहचान पत्र होता है जो इनकम टैक्स विभाग जारी करता है. जो भी व्यक्ति पैन कार्ड के लिए आवेदन करता है उसे ये कार्ड जारी किया जाता है. पैन नंबर के जरिए इनकम टैक्स किसी भी व्यक्ति के ऑनलाइन या फाइनेंशियल लेन-देन पर निगरानी रखता है साथ ही देश में सभी प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए पैन सबसे प्रमुख पहचान पत्र है जैसे वोट देने के लिए वोटर-आईडी है. 


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