TRAI New Tariff: अब सस्ता होगा केबल और DTH का बिल, ट्राई लेकर आया नए नियम! 1 फरवरी से होंगे लागू

TRAI ने New Tariff Order-2.0 को रिवाइज किया है. अब केबल और डीटीएच ग्राहकों को सीधे तौर पर कुछ राहत मिल सकेगी.

TRAI New Tariff Order 2.0: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथाॅरिटी ऑफ़ इंडिया ने मंगलवार को नए टैरिफ ऑर्डर (New Tariff Order-NTO) 2.0 को रिवाइज कर दिया है. अब केबल (Cable) और डीटीएच ग्राहकों (DTH Customers) को राहत मिल सकती है. नए नियम के तहत 19 रुपये से कम कीमत वाले चैनल बुके में शामिल हो सकेंगे. इससे इस बारे में ट्राई सचिव, वी.रघुनंदन (TRAI Secretary, V. Raghunandan) ने नए नियमों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया हैं.

45 फीसदी छूट 
नए नियमों को लेकर नोटिफिकेशन के अनुसार सभी ब्रॉडकास्टर अपने पे चैनलों के बुके का प्राइस फिक्स्ड करते समय उस बुके में सभी पे चैनलों के एमआरपी के योग से 45 फीसदी की अधिकतम छूट की पेशकश कर सकता है. अभी सिर्फ 33 फीसदी की छूट दी जा सकती है. ट्राई का कहना है कि किसी पे चैनल के MRP पर ब्रॉडकास्टर द्वारा दी जाने वाली छूट के साथ-साथ बुके में उस चैनल की जॉइंट मेम्बरशिप पर आधारित होगी.

1 फरवरी 2023 से लागू होंगे नियम 
ट्राई के ये नए नियम 1 फरवरी 2023 से लागू होंगे. ट्राई का कहना है कि टेलीविजन चैनलों (Television Channels) के सभी डिस्ट्रिब्यूटर्स यह सुनिश्चित करेंगे कि 1 फरवरी 2023 तक ग्राहकों को उनके द्वारा सेलेक्ट किए बुके या चैनलों के अनुसार सेवाएं दी जाएं. 

ट्राई की तरफ से यह भी कहा गया है कि सभी ब्रॉडकास्टर 16 दिसंबर 2022 तक चैनल नाम, भाषा, चैनलों के प्रति माह एमआरपी और चैनलों के बुके की स्ट्रक्चर और एमआरपी में किसी भी बदलाव की रिपोर्ट करेंगे.

IBDF ने किया स्वागत 
इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (K Madhavan, President, Indian Broadcasting & Digital Foundation-IBDF) के अध्यक्ष के. माधवन ने मंगलवार को ट्राई द्वारा अधिसूचित संशोधन का स्वागत करते हुए कहा कि यह उद्योग और नियामक के बीच रचनात्मक बातचीत का परिणाम है. एनटीओ 2.0 उद्योग और ट्राई के बीच मजबूत सहयोग का परिणाम है. लम्बे समय चल रही मांगों को पूरा करने के लिए बातचीत हुई, जिसके बाद उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में मजबूती मिली हैं. 

पहले ही दिए थे संकेत 
पिछले हफ्ते, ट्राई के चेयरमैन पीडी वाघेला (TRAI Chairman PD Vaghela) ने नई दिल्ली में सीआईआई बिग पिक्चर समिट में कहा था कि वह लाइट-टच रेगुलेशन की अपनी घोषित नीति के अनुरूप नए टैरिफ ऑर्डर और इंटरकनेक्शन नियमों में संशोधन जारी कर सकते हैं.

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