Bank Privatisation: सरकार की ओर से 2 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का काम चल रहा है. सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों (PSB) के निजीकरण पर तेजी से काम जारी है और सरकार आने वाले महीनों में इस संबंध में उचित कदम उठा सकती है. सूत्रों ने यह जानकारी दी है. आपको वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में सरकार ने साल के दौरान दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की मंशा जताने के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रणनीतिक विनिवेश की नीति को मंजूरी दी थी.
BPCL का विनिवेश भी प्रक्रिया में
सूत्रों के मुताबिक, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के लिए प्रतिबद्ध है और इस इस दिशा में काम जारी है. इसके अलावा सूत्रों ने यह भी कहा कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) का विनिवेश भी प्रक्रिया में है और इसके लिए नयी बोलियां आमंत्रित की जाएंगी.
बोली वापस लेने की वजह से रद्द हुई BPCL की प्रक्रिया
आपको बता दें इसके लिए एक ही बोली लगाने वाला बचा था, जिसके कारण सरकार को बिक्री की बोली रद्द करनी पड़ी थी. सरकार ने बीपीसीएल में अपनी पूरी 52.98 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई थी और मार्च, 2020 में बोलीदाताओं से रुचि पत्र मांगे थे. इसके लिए नवंबर, 2020 तक कम से कम तीन बोलियां आईं, लेकिन अन्यों के बोली वापस लेने के बाद केवल एक ही बोलीदाता बचा था.
इन 2 बैंकों का हो सकता है निजीकरण
कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकोर) की रणनीतिक बिक्री को लेकर सूत्रों ने कहा कि कुछ मुद्दे हैं और उनके समाधान के बाद विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. सूत्रों के मुताबिक, सार्वजानिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का निजीकरण किया जा सकता है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल लगाएगा मुहर
विनिवेश की प्रक्रिया के तहत, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का मुख्य समूह वैकल्पिक तंत्र (एएम) को इसकी मंजूरी के लिए अपनी सिफारिश भेजेगा. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला केंद्रीय मंत्रिमंडल इस पर अंतिम मुहर लगाएगा.
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