UIDAI Cancelled Duplicate Aadhaar Card: आधार कार्ड (Aadhaar Card) आजकल के समय में सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट (Important Documents) बन चुका हैं. भारत में किसी भी वित्तीय या सरकारी योजना (Government Scheme) का फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता हर जगह पड़ती हैं. बच्चों के स्कूल, कॉलेज के एडमिशन से लेकर यात्रा के दौरान हर जगह इसे आईडी प्रूफ (Aadhaar as ID Proof) के रूप में यूज किया जाता है. सरकारी योजनाओं को लाभ उठाने के लिए अब आधार एक जरूरी दस्तावेज बन चुका हैं. ऐसे में कई फ्रॉड करने वाले लोग डुप्लीकेट आधार कार्ड (Duplicate Aadhaar Card) बनवा लेते हैं.


ऐसे में आधार जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने डुप्लीकेट आधार कार्ड रखने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की हैं. UIDAI ने करीब 6 लाख नकली आधार कार्ड को रद्द कर दिया है. संसद में नकली आधार कार्ड से संबंधित एक सवाल का जवाब देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस मामले पर जानकारी दी. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आधार कार्ड के एप्लीकेशन (Aadhaar Card Duplicate) को रोकने के लिए UIDAI कई नए कदम उठा रही हैं.


UIDAI ने उठाया यह कदम
UIDAI ने आधार कार्ड की बढ़ रही डुप्लीकेंसी पर लगाम लगाने के लिए एक नए तरीके का  बायोमेट्रिक (Aadhaar Card Biometric) मिलान लाने वाला है. ऐसे में अब आधार को बनाते वक्त चेहरे का सही तरीके से मिलान किया जाएगा. इसके साथ ही फिंगरप्रिंट और आईरिस का मिलान और बेहतर ढंग से किया जाएगा. इससे नकली आधार कार्ड पर आसानी से रोक लगाई जा पाएगी.


UIDAI ने फर्जी वेबसाइट्स पर की कार्रवाई
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने फर्जी आधार कार्ड (Fake Aadhaar Card) के मामले पर जानकारी देते हुए सदन को बताया कि UIDAI ने गलत तरीके से आधार सेवाएं देने फर्जी वेबसाइट्स पर कार्रवाई की है. उन्हें नोटिस भेजकर उनकी सेवाओं को तत्काल प्रभाव से बंद करने को कहा गया है. जल्द कुछ डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाने वाली साइट्स को ब्लॉक करने का आदेश भी दिया गया है.


UIDAI ने पहले भी की हैन कार्रवाई
आपको बता दें कि जनवरी 2022 में भी  UIDAI को फर्जी आधार कार्ड बनाने वाली वेबसाइट्स की जानकारी मिली थी. इसके बाद UIDAI ने इन सभी फर्जी वेबसाइट (Fake Website) पर कार्रवाई करते हुए 11 वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया था. यह सभी वेबसाइट बिना परमिशन के आधार में बायोमेट्रिक जानकारी में बदलाव कर रही थी. 


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