Pension Bill: केंद्र सरकार ने देश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) लागू करने का ऐलान कर दिया है. यह नई स्कीम 1 अप्रैल, 2025 से शुरू हो जाएगी. इससे कर्मचारियों को काफी फायदा होने वाला है. मगर, इसके चलते अब केंद्र सरकार पर पेंशन बिल (Pension Bill) का बोझ बढ़ने वाला है. सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 में पेंशन बिल में डबल डिजिट की वृद्धि झेलनी पड़ेगी. एक अनुमान के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार को 79,241 करोड़ रुपये पेंशन के तौर पर देने पड़ेंगे. योजना लागू होने के बाद अगले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा लगभग 6,250 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा. हालांकि, इसमें रेलवे (Railways) और डिफेंस (Defence) का पेंशन बिल नहीं शामिल है.
कोरोना महामारी के बाद पहली बार पेंशन बिल में डबल डिजिट का इजाफा
मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगले वित्त वर्ष से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद कोरोना महामारी के बाद पहली बार पेंशन बिल में डबल डिजिट का इजाफा होने वाला है. वित्त वर्ष 2021 में केंद्र सरकार को पेंशन पर लगभग 25.2 फीसदी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा था. सरकार का पेंशन बिल वित्त वर्ष 2020 के 50,115 करोड़ रुपये से बढ़कर 62,725 करोड़ रुपये हो गया था. पिछले 16 साल में सरकार का पेंशन बिल 4.4 गुना हो चुका है.
यूपीएस लागू होने पर 6,250 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूपीएस लागू हो जाने के बाद सरकार को पेंशन पर 6,250 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे. सरकार ने जानकारी दी है कि यूपीएस में वह अपना योगदान कर्मचारी की सैलरी के 14 फीसदी से बढ़ाकर 18.5 फीसदी करने वाली है. वित्त वर्ष 2010 से हर साल लगभग 10.4 फीसदी की सालाना दर से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन का खर्च बढ़ता जा रहा है. बजट दस्तावेज के अनुसार, वित्त वर्ष 2010 में पेंशन बिल 17,850 करोड़ रुपये था.
फिलहाल ओल्ड पेंशन स्कीम में जाता है पेंशन बिल का एक बड़ा हिस्सा
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, फिलहाल पेंशन बिल का एक बड़ा हिस्सा ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) में जाता है. इसके अलावा 12 फीसदी पेंशन फंड में जाता है. इस आंकड़े में भी वित्त वर्ष 2026 में उछाल आएगा. वित्त वर्ष 2025 में अनुमान लगाया गया था कि पेंशन पर खर्च 1.64 फीसदी कम हो सकता है. मगर, अब यूपीएस आने के बाद इसमें तेजी आने वाली है. 1 जनवरी, 2026 से संभावित 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ेगा क्योंकि लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी.
ये भी पढ़ें