Unified Pension Scheme: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) एक अप्रैल 2025 से अस्तित्व में आएगा. लेकिन औपचारिक लॉन्चिंग से पहले केंद्र सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को आखिरी रूप देने में जुटी है. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सचिव एम नागाराजू ने कहा कि सरकार जल्द ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फाइनल वर्जन जारी करेगी.
एश्योर्ड पेंशन है UPS का बड़ा फीचर
नाबालिगों के लिए एनपीएस वात्सल्य लॉन्चिंग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा, सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है और ये योजना एक अप्रैल 2025 से लागू होगा. वित्त मंत्री ने कहा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की सभी अच्छी चीजें हैं और इसकी खासियत है कि रिटायरमेंट के बाद एश्योर्ड पेंशन की गारंटी देता है जो कि ओपीएस में था. लेकिन यूपीएस में और भी दूसरे फीचर्स शामिल है.
महंगाई से मिलेगी राहत
वित्त मंत्री ने कहा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में केंद्रीय कर्मचारी को रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के बेसिस वेतन का 50 फीसदी पेंशन के तौर मिलेगा. इसके अतिरिक्त यूनिफाइड पेंशन स्कीम में महंगाई राहत भी इंफ्लेशन इंडेक्सेशन के तहत दी जाएगी जिससे महंगाई से पेंशनर्स को राहत दी जा सके.
UPS से नहीं पड़ेगा खजाने पर बोझ!
वित्त मंत्री ने कहा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के हितों का तो पूरा ख्याल रखती ही है पर वित्त मंत्री होने के साथ जो मेरी जिम्मेदारी है मैं ये कह सकती हूं कि ये टैक्सपेयर्स के हितों का भी ख्याल रखती है जिससे भविष्य की पीढ़ी पर पेंशन देनदारी का भारी भरकम बोझ ना पड़े. निर्मला सीतारमण ने कहा, वित्त मंत्री होने के नाते वित्तीय हालत की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है पर मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि मैं जो आज करूं उसका खामियाजा हमारे आने वाली पीढ़ी को भुगतना ना पड़े और टैक्सपेयर्स पर बोझ ना पड़े.
कैबिनेट ने लगाई UPS पर मुहर
24 अगस्त, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) में सरकारी कर्मचारियों ( Central Government Elployees) के लिए नई पेंशन स्कीम, यूनिफायड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) को लॉन्च करने का एलान किया गया. यूपीएस से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा और एश्योर्ड पेंशन (Assured Pension) इस स्कीम के तहत मिलेगा जो एनपीएस में नहीं था.
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