Budget 2022: कोविड महामारी ( Covid19 Pandemic) का तीसरा वैरिएंट ओमिक्रोन ( Omicron) फिर से देश में दस्तक दे चुका है. सरकार लोगों को बूस्टर डोज (Booster Dose) दे रही है. 15 से 18 साल के युवाओं को भी वैक्सीन दिया जा रहा है. जाहिर है देश के हर व्यक्ति को मुफ्त वैक्सीन लगाने पर सरकार पर वित्तीय भार बढ़ने वाला है. ऐसे में देश के सबसे बड़ा बिजनेस चैंबर सीआईआई (CII) ने सरकार को सुझाव दिया है कि एक फरवरी 2022 को पेश किए जाने वाले बजट में कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानी सीएसआर (CSR) के तहत कंपनियों द्वारा किए जाने वाले खर्च के रकम को 2 फीसदी से बढ़ाकर 3 फीसदी कर देना चाहिए.
एक फीसदी अतिरिक्त सीएसआर फंड का हो प्रावधान
सीआईआई (CII) के मुताबिक सीएसआर फंड (CSR Fund) की मौजूदा सीमा 2 फीसदी के अलावा एक फीसदी अतिरिक्त इस फंड के तहत प्रावधान किया जाना चाहिए. इससे कंपनियों को कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर डोज (Booster Dose) के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा. सीआईआई के प्रेसिडेंट टी वी नरेंद्रन के मुताबिक, सीआईआई (CII) का सुझाव है कि 1 फीसदी अनिवार्य सीएसआर फंड (CSR Fund)वैक्सीनेशन के लिए रखने का प्रावधान किया जाए. बजट में अतिरिक्त 1 फीसदी शुल्क 12 महीने की अवधि के लिए सीएसआर आवश्यकताओं में जोड़ा जा सकता है ताकि सभी आयुवर्ग के लोगों को बूस्टर डोज उपलब्ध करवाई जा सके.
2020-21 के तहत सीएसआर खर्च
सीएसआर (CSR) के तहत 2019-20 में कंपनियों ने सीएसआर फंड के तहत 24,688 करोड़ रुपये खर्च किए थे. जबकि 2018-19 में सीएसआर फंड (CSR Fund)के तहत 20,150 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. जबकि 2020-21 में सीएसआर (CSR)के तहत किया जाने वाला खर्च घटा है. 2020-21 में कंपनियों ने सीएसआर के तहत 8828 करोड़ रुपये केवल खर्च किए थे.
मुनाफे का 2% CSR पर करना पड़ता है खर्च
कंपनियों के सीएसआर कमिटी की सिफारिशों के आधार पर कंपनी की बोर्ड निर्णय लेती हैं कि सीएसआर फंड (CSR Fund) कहां खर्च किया जाना है. सरकार इसे लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं देती. आपको बता दें कंपनियों को अपने शुद्ध मुनाफे का 2 फीसदी रकम सीएसआर के तहत कल्याणकारी कार्यों के लिए खर्च करती हैं. अगर सीआईआई के सुझाव को सरकार मानती है तो वैक्सीन डोज के लिए रकम जुटाने में सरकार को बड़ी मदद मिलेगी. एक फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी.
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