Budget 2022: ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भले ही कमजोरी है लेकिन सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजट में कटौती कर दी है. ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आने वाली सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए कुल आवंटन लगभग 11 प्रतिशत घट गया है. मनरेगा सहित ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आने वाली सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कुल आवंटन वर्ष 2022-23 के लिए घटकर 1,35,944.29 करोड़ रुपये रह गया जबकि 2021-22 में 1,53,558.07 करोड़ रुपये बजट आवंटित किया गया था.
ग्रामीण सड़कों के निर्माण से जुड़ी पीएमजीएसवाई योजना के लिए वर्ष 2022-23 में आवंटन पिछले साल के राजस्व अनुमान से 36 फीसदी बढ़ाकर 19 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को पेश किए बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए आवंटन संशोधित अनुमान 14,000 करोड़ रुपये से 36 प्रतिशत बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है. पीएमजीएसवाई के तहत नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर के राज्यों में सड़कों के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है, बजट में ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के इन दोनों घटकों के लिए आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई.
अन्य प्रमुख निर्माण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के लिए भी बजट आवंटन ढाई फीसदी बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो 2021-22 में 19,500 करोड़ रुपये था. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और अन्नपूर्णा योजना सहित कई अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बजट आवंटन में भी वृद्धि की गई है.
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