Kisan Drone: ड्रोन की मदद से खेती को आसान बनाने की तैयारी में सरकार, नई तकनीक से मिलेंगे ढेरों फायदे
India Budget 2022: आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार MSP पर रिकॉर्ड फसलों की खरीद करेगी. इसके साथ ही साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है.
Union Budget 2022: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने 1 फरवरी 2022 को देश के सामने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया. इस बजट भाषण में उन्होंने देश के सामने सरकार की दिशा का रोडमैप (Development Roadmap) रखा. वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में सबसे ज्यादा जोर टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों की जिंदगी को बेहतर करने पर दिया. उन्होंने कहा कि बेहतर तकनीक की मदद से सरकार किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने चाहती है. अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार तकनीक के प्रयोग पर जोर देना चाहती है.
इसके साथ ही सरकार का फसल मूल्यांकन, जमीन की नपाई, कीटनाशकों का छिड़काव (Pesticides) आदि तकनीक की मदद से करना चाहती है. कीटनाशकों का छिड़काव के लिए सरकार ड्रोन की मदद लेने की तैयारी में है. सरकार का कहना है कि उसका पूरा जोर 'किसान ड्रोन' के प्रयोग पर रहेगा. तो चलिए हम आपको किसान ड्रोन (Kisan Drone) तकनीक के बारे में बताते हैं और यह किसानों के लिए किस तरह मददगार होगा यह जानते हैं-
ड्रोन की मदद से खेती को आसान करने की तैयारी
आपको बता दें कि इस साल के बजट में सरकार का पूरा जोर तकनीक के बेहतर इस्तेमाल पर रहा है. इसके लिए किसान ड्रोन प्रयोग करने की भी तैयारी है. इस किसान ड्रोन में एक मानवरहित टैंक (Humanless Tank) होगा जिसमें 10 लीटर तक कीटनाशक भरा जाएगा. इसके बाद यह ड्रोन केवल 15 मिनट में ही करीब एक एकड़ जमीन पर कीटनाशक का बराबर छिड़काव कर देगा. इससे किसानों के समय की बचत होगी, मेहनत कम लगेगी और कीटनाशक का छिड़काव भी सही और बेहतर ढंग से हो सकेगा. इसके साथ ही किसानों को तकनीक की पहचान और इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा.
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किसानों के लिए किए गए कई ऐलान
आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार MSP पर रिकॉर्ड फसलों की खरीद करेगी. इसके साथ ही साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है. सरकार किसानों को ऑर्गेनिक खेती (Organic Farming) करने के लिए प्रोत्साहित करेगी. वहीं डिजिटल सुविधा का खेती में प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके साथ ही सिंचाई, पेयजल की सुविधाओं को भी बेहतर बनाने पर सरकार का जोर होगा. रेलवे छोटे किसानों की मदद के लिए कुछ कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा. किसानों की मदद PPP (Public Private Partnership) मॉडल पर की जाएगी.
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