Budget 2022: सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को संकट से उबारने के लिए सरकार में कंपनी में बड़ा निवेश करने का फैसला किया है. साल 2022-23 में सरकार बीएसएनएल में 44,720 करोड़ रुपये पूंजी डालेगी जिसमें 3300 करोड़ रुपये वीआरएस(Voluntary Retirement Scheme) के लिए दिया जाएगा.
बजट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक सरकार बीएसएनएल में 44,720 करोड़ रुपये पूंजी के तौर पर 2022-23 में डालेगी. इसके अलावा कंपनी को 3300 करोड़ रुपये वीआरएमं स्कीम लाने के लिए दिया जाएगा. वहीं जीएसटी के लिए 3550 करोड़ रुपये का भी भुगतान कंपनी को किया जाएगा जो 4जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के भुगतान के एवज में किया जाएगा. वीआरएस स्कीम के कुल 7443.57 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के कर्मचारियों के लिए होगा. बीएसएनएल में जो सरकार अगले वित्त वर्ष में जो रकम डालने जारी है उससे कंपनी 4जी स्पेक्ट्रम खऱीदने में खर्च करेगी साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और रीस्ट्रकचरिंग पर खर्च किया जाएगा.
आपको बता दें इससे पहले अक्टूबर 2019 में भी भारी नुकसान में घिरी सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को सरकार ने 69000 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद की थी. दरअसल सरकार टेलीकॉम कंपनियां भारी नुकसान में चल रही है. नई टेक्नोलॉजी में निवेश नहीं किए जाने के चलते वे लगातार कस्टमर खो रही हैं. उन्हें निजी कंपनियों से भारी चुनौती मिल रहा है. लेकिन सरकार की कोशिश है कि इस निवेश के लिए बीएसएनएल बेहतर तरीके से इन चुनौतियों को मुकाबले कर सके.