Small Saving Schemes: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने 2023 का आम बजट पेश कर दिया है. 1 फरवरी, 2023 को पेश हुआ यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है. इसमें गरीब, महिलाओं, आदिवासियों और आम नागरिकों के लिए घोषणा की गई है. इसके अलावा स्माल सेविंग स्कीम (Small Saving Schemes) में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए भी केंद्र सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं. 


छोटी बचत योजना (Small Saving Schemes) के तहत महिलाओं के लिए एक सेविंग योजना शुरू करने, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizen Saving Scheme) की लिमिट बढ़ाने और  MIS (Monthly Income Scheme) की लिमिट बढ़ाने की घोषणा की है. इसका मतलब है कि निवेशकों को इन योजनाओं में निवेश करने में बड़ा मुनाफा होगा. योजनाओं की लिमिट बढ़ने से लोगों की इनकम पहले से बढ़ जाएगी. 


महिला सम्मान बचत पत्र योजना (Mahila Samman Saving Certificate Yojana)


वित्त मंत्री ने स्माल सेविंग स्कीम के तहत एक नई योजना लेकर आई है. यह योजना महिलाओं को फायदा पहुंचाएगी. महिला सम्मान बचत पत्र योजना के तहत कोई भी महिला या लड़की 2 साल के लिए 2 लाख रुपये निवेश कर सकती है. इस योजना के तहत 7.5 फीसदी का ब्याज दिया जाएगा. यह ब्याज छोटी बचत योजनाओं PPF, NSC, केवीपी ( Kisan Vikas Patra) और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से ज्यादा है. 


इन छोटी बचत योजनाओं की बढ़ी निवेश की सीमा 


बजट में बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बड़ी राहत दी गई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने निवेश की सीमा को 15 साल से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया है. इसका मतमलब है अब सीनियर सिटीजन (Senior Citizen) इसमें दोगुना पैसों का निवेश कर सकते हैं और दोगुना लाभ कमा सकते हैं. 


वहीं पोस्ट ऑफिस की मंथली सेविंग स्कीम में भी निवेश की सीमा को बढ़ा दिया गया है. सिंगल अकाउंट के लिए 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दी गई है, जबकि ज्वाइंट अकाउंट में डिपॉजिट की सीमा 9 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है. 


बजट से पहले बढ़ा था ब्याज 


जनवरी से मार्च तिमाही के लिए सरकार ने ब्याज में हाल ही बदलाव किया था. केंद्र सरकार ने बजट से पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मंथली इनकम स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), किसान विकास पात्र (KVP), सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, NSC और टर्म डिपॉजिट (Term Deposit Scheme) योजनाओं के ब्याज में 1.1 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. 


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