MSME Sector Union Budget 2023: देश के आम बजट (Budget 2023-24) में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sithraman) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) भी ध्यान रखा है. छोटे कारोबारियों को कई तरह के लाभ इस बजट से मिलने जा रहे हैं. MSME सेक्टर देश का ऐसा सेक्टर है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को मजबूती देने और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है. जानिए इस सेक्टर को क्या है राहत मिली है...
9,000 करोड़ का हुआ निवेश
वित्त मंत्री सीतारामन ने छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए कहा है कि एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (Credit Guarantee Scheme) को 9,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ बढ़ाया गया है. उन्होंने कहा कि, यह MSMEs को 2 लाख करोड़ रुपये के लोन के लिए सक्षम बनाएगा. इससे संकट ग्रस्त और पैसों की कमी का सामना कर रहे एमएसएमई सेक्टर (MSME Sector) को बढ़ावा मिल सकेगा. बजट में प्रस्तावित योजना का लाभ 1 अप्रैल, 2023 से मिलना शुरू हो जाएगा.
लोन में मिलेगी 1 फीसदी की छूट
इस बजट में एमएसएमई सेक्टर में लोन लेने के लिए 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी. इससे देश के छोटे कारोबार और छोटे उद्यमियों को काफी हद तक राहत मिलेगी. केंद्र सरकार ने छोटे कारोबार से जुड़े कई पहलुओं को शामिल किया है. इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure), किसान (Farmer), रेलवे (Railway), एयरपोर्ट (Airport), इंडस्ट्री (Industry), अर्बन (Urba), ट्रांसपोर्ट (Transport) सभी शामिल है.
टैक्स स्लैब में रिबेट से मिलेगी राहत
केंद्र सरकार ने कोविड-प्रभावित आम जनता को टैक्स स्लैब में रिबेट दी है. सरकार के इस कदम से एमएसएमई सेक्टर से जुड़े कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा. साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली एमएसएमई सेक्टर को एक फिर से गति मिल सकेगी.
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