Budget 2024: बजट से पहले अर्थशास्त्रियों से मिले पीएम मोदी, आर्थिक वृद्धि को मजबूत बनाने पर हुई चर्चा
Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करने वाली हैं. यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट भी होगा...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट से ऐन पहले गुरुवार को प्रमुख अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई. यह बैठक नीति आयोग में हुई.
इन मुद्दों पर हुई बैठक में चर्चा
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बातचीत की. पीएम मोदी ने भी इस बैठक की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी. उन्होंने बैठक की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- प्रमुख अर्थशास्त्रियों से बातचीत की और आर्थिक वृद्धि को मजबूत बनाने से जुड़े मुद्दों पर उनकी राय को सुना.
Earlier today, interacted with eminent economists and heard their insightful views on issues pertaining to furthering growth. pic.twitter.com/iWDyy1S6Li
— Narendra Modi (@narendramodi) July 11, 2024
वित्त मंत्री ने भी लिया बैठक में हिस्सा
खबरों के अनुसार, अर्थशास्त्रियों के साथ पीएम मोदी की इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं. उनके अलावा योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी भी बैठक में शमिल रहे. बैठक में सुरजीत भल्ला और अशोक गुलाटी जैसे अर्थशास्त्री और केवी कामथ जैसे वरिष्ठ बैंकरों ने भी हिस्सा लिया.
तीसरे कार्यकाल का पहला बजट
यह बैठक ऐसे समय हुई, जब मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट लाने की तैयारी कर रही है. अभी एक महीने पहले आए चुनाव परिणाम के बद केंद्र में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है. उसके बाद अब इसी महीने बजट आने वाला है, जो वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट होगा. चुनाव के कारण फरवरी में मोदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था.
विकसित भारत का रोडमैप
ऐसा माना जा रहा है कि मोदी3.0 के पहले बजट में कई बड़े आर्थिक सुधारों का ऐलान हो सकता है और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संदेश दे सकते हैं कि गठबंधन की सरकार होने के बाद भी आर्थिक सुधारों पर कदम सुस्त नहीं पड़ने वाले हैं. बजट में इस बात का रोडमैप भी पेश किया जा सकता है कि देश को 2047 तक किस तरह विकसित देशों की कतार में शामिल किया जाए.
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