बजट में 20 लाख रुपये तक आय वालों को इनकम टैक्स में राहत देने की मांग, पेट्रोल डीजल पर घटे एक्साइज ड्यूटी
Income Tax Relief: बिजनेस चैंबर्स ने प्नी-बजट मीटिंग में टैक्सपेयर्स को राहत देने का सरकार को सुझाव दिया है.
Union Budget 2024: मोदी 3.0 के जुलाई में पेश होने वाले पहले बजट के लिए देश की सबसे बड़ी बिजनेस चैंबर सीआईआई ने अपने बजट फेहरिस्त में 20 लाख रुपये तक सालाना कमाने वालों के लिए टैक्स में राहत की मांग की है. इसके अलावा बिजनेस चैंबर ने सरकार से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को घटाने की मांग की मांग की है.
20 लाख तक आय वालों को मिले राहत
रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को सौंपे गए प्री-बजट मांगों की फेहरिस्त में सीआईआई के प्रेसीडेंट संजीव पूरी ने 20 लाख रुपये तक सालाना इनकम वालों को टैक्स के मोर्चे पर मामूली राहत देने की मांग की है. पुराने टैक्स रिजीम के तहत 10 लाख रुपये से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी और नए टैक्स रिजीम में 15 लाख रुपये से ज्यादा आय वाले टैक्सपेयर्स पर 30 फीसदी के दर से इनकम टैक्स लगता है.
पेट्रोल - डीजल पर घटे एक्साइज ड्यूटी
सीआईआई प्रेसीडेंट ने राजस्व सचिव से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी भी घटाने की मांग की है. पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती का सरकार फैसला लेती है तो इससे आम लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी तो डीजल पर ड्यूटी घटने का व्यापक असर देखने को मिल सकता है. सीआईआई ने कैपिटल गेन टैक्स को तर्कसंगत बनाने की भी सरकार से मांग की है. शेयर बाजार में ट्रेडिंग पर होने वाले मुनाफे पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के ही दौरान लगाया गया था. सीआईआई ने उद्योगजगत के लिए कॉरपोरेट टैक्स को मौजूदा लेवल पर ही रखने को कहा है.
मनरेगा मजदूरी बढ़ाने का सुझाव
बिजनेस चैंबर ने मनरेगा के तहत मजदूरों को दिए जाने वाले न्यूनतम मजदूरी को 267 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 375 रुपये करने का सुझाव दिया है. ऐसा करने से ग्रामीण इलाकों में डिमांड और खपत को बढ़ाने में मदद मिलेगी. इसके अलावा राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारण पर एक्सपर्ट कमिटी बनाने का भी सुझाव दिया गया है. इसके अलावा पीएम किसान योजना के तहत दिए जाने वाले रकम को भी बढ़ाकर मौजूदा 6000 रुपये सालाना से बढ़ाकर 8000 रुपये करने का सुझाव दिया गया है.
जुलाई में पेश होगा बजट
सीआईआई ने सरकार को सुझाव दिया कि रिजर्व बैंक से मिले 2.11 लाख करोड़ रुपये के डिविडेंड के 25 फीसदी रकम को पूंजीगत खर्चों पर इस्तेमाल किया जा सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने संसद में बजट पेश करेंगी
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