Budget 2024 Senior Citizens Expectations: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई, 2024 को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश करेंगी. वह लगातार सातवीं बार बजट पेश करने वाली हैं. वित्त मंत्री के बजट से सैलरीड क्लास, कारोबार जगत, छात्र और सीनियर सिटीजन सभी को काफी उम्मीदें हैं. इससे पहले 1 फरवरी को पेश किए बजट में वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया था. इस बार निर्मला सीतारमण सीनियर सिटीजन के लिए आम बजट 2024 में यह ऐलान कर सकती हैं.
1. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिल सकती है ज्यादा छूट
बिजनेस वेबसाइट CNBC आवाज के मुताबिक, 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को फिलहाल हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने पर सालाना बीमा के प्रीमियम पर 50,000 रुपये के अधिकतम डिडक्शन की इजाजत मिलती है. लंबे वक्त से वरिष्ठ नागरिकों की तरफ से डिडक्शन की सीमा को बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है. पिछले कुछ सालों में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में भी तेजी से इजाफा हुआ है. कोरोना महामारी के बाद से देश में हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर जागरूकता बढ़ी है. ऐसे में सरकार प्रीमियम पर मिलने वाले डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक कर सकती है.
2. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स छूट की बढ़ सकती है सीमा
सीनियर सिटीजन को म्यूचुअल फंड और शेयरों के जरिए होने वाली कमाई से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स की सीमा को बढ़ा सकती है. फिलहाल 60 वर्ष से अधिक के नागरिकों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के जरिए 1 लाख रुपये की इनकम पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता है. इसे सरकार बढ़ाकर 2 लाख कर सकती है. लंबे वक्त से सीनियर सिटीजन इसकी मांग कर रहे हैं. फिलहाल एक वित्त वर्ष में 1 लाख रुपये के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है. इससे ऊपर की इनकम पर 10 फीसदी टैक्स लग रहा है.
3. आईटीआर छूट के लिए घटाई जा सकती है उम्र सीमा
इनकम टैक्स की धारा 194P के तहत फिलहाल 75 साल से अधिक के सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता से छूट मिलती है. इस छूट को प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ नागरिक का भारत में निवास करना आवश्यक है. इसके साथ ही उसकी कमाई केवल पेंशन और बैंक में जमा राशि के ब्याज से होनी चाहिए. लंबे वक्त से वरिष्ठ नागरिक इस उम्र सीमा को 75 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने की मांग कर रहे हैं.
4. सेक्शन 80सी के तहत बढ़ सकती है सीमा
फिलहाल सामान्य नागरिकों और सीनियर सिटीजन दोनों को इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट मिल रही है. यह छूट 3 साल से लेकर 5 साल तक के लॉक इन पीरियड वाले स्कीमों और एफडी पर मिल रहा है. लंबे वक्त से सीनियर सिटीजन लंबे वक्त से सेक्शन 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये के निवेश की सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. इस मांग को वित्त मंत्री इस बजट में पूरा कर सकती हैं.
5. रेंट पर डिडक्शन की सुविधा मिल सकती है
सीनियर सिटीजन लंबे वक्त से किराये पर डिडक्शन की सुविधा की मांग कर रहे हैं. कई ऐसे बुजुर्ग हैं, जिनका अपना घर नहीं है. ऐसे वह हर महीने मकान मालिक को किराया देते हैं. इस कारण रेंट डिडक्शन की मांग की जा रही है, जिसे इस बार सरकार पूरी कर सकती है.
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