Atal Pension Yojana: देश का बजट 23 जुलाई को आने वाला है. इसके चलते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) पर उम्मीदों को पूरा करने का भारी बोझ है. ऐसा माना जा रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 का यह बजट मिडिल क्लास को कई तरह की राहत पहुंचा सकता है. इसमें टैक्स स्लैब में बदलाव, इनकम टैक्स लिमिट में राहत और स्टैंडर्ड डिडक्शन एवं एचआरए बढ़ाने जैसे कई ऐलान हो सकते हैं. इसके अलावा जानकारी सामने आई है कि सरकार अपनी अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) में भी बड़ा बदलाव करने जा रही है. इसमें अब लोगों को 5000 के बजाय 10000 हजार रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे.
योजना के तहत मिलने वाली राशि हो सकती है 10 हजार
केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना में निवेश करने वालों को 60 साल की उम्र होने के बाद हर महीने 5000 रुपये तक की पेंशन मिलती है. अब सरकार बजट में अपनी इस प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत न्यूनतम गारंटी राशि को दोगुना करके 10,000 रुपये कर सकती है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल सरकार इस फैसले से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले दबाव के बारे में एक प्रस्ताव का आकलन कर रही है. उम्मीद जताई जा रही है कि अटल पेंशन योजना में बदलाव को लेकर फैसला 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले बजट से पहले ही ले लिया जाएगा.
6 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खुले, मिला अच्छा रिटर्न
रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार देश में सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर गंभीरता से विचार कर रही है. इस योजना में 20 जून तक लगभग 6.62 करोड़ अकाउंट खुल चुके हैं. इनमें से 1.22 करोड़ अकाउंट वित्त वर्ष 2023-24 में ही खोले गए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कहा था कि अटल पेंशन योजना को गारंटीकृत पेंशन राशि के साथ एक सस्ती योजना के रूप में डिजाइन किया गया था. इस योजना ने 9.1 फीसदी रिटर्न दिया है. यह अन्य सेविंग स्कीम से बेहतर है. फिलहाल सरकार अटल पेंशन योजना के तहत 1,000 से 5,000 रुपये प्रति माह तक की न्यूनतम पेंशन गारंटी देती है.
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