Budget 2024: इनकम टैक्स में छूट, बिहार-आंध्र को तोहफा, सस्ते हुए फोन... जानें बजट 2024 की बड़ी बातें
Nirmala Sitharaman: बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि हमने रोजगार बढ़ाने, स्किल डेवलपमेंट, छोटे उद्योग और मिडिल क्लास को राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश की है.
Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश कर दिया है. हम आपके लिए बजट की कुछ खास बातें लेकर आ रहे हैं. नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार को लगातार तीसरा कार्यकाल देने के बाद इस बजट से सभी को बहुत उम्मीदें थीं. वित्त मंत्री ने बजट में गरीब, मिडिल क्लास और अमीर सभी को कुछ न कुछ देने का प्रयास किया है. देश के करोड़ों न्यू टैक्स रिजीम टैक्सपेयर्स के लिए सबसे बड़ी राहत स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी के तौर पर आई है. मगर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ाने एवं इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म से इन्हें थोड़ी मायूसी भी मिली है.
सैलरीड क्लास और पेंशनर्स को होगा फायदा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, छोटे उद्योग और मिडिल क्लास को राहत पहुंचाना था. यही वजह है कि सरकार ने स्टाफ को ट्रेनिंग देने वाली कंपनियों के लिए इंसेंटिव का ऐलान किया है. विदेशी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाया गया है. साथ ही उच्च शिक्षा के लिए सस्ते लोन और छोटे कारोबारियों की सहूलियत के लिए मुद्रा लोन को दोगुना कर दिया गया है. इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव भी किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि इससे सैलरीड क्लास को सालाना 17,500 रुपये की बचत होगी. पेंशनर्स के लिए फैमिली पेंशन पर डिडक्शन बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया गया है. इससे लगभग 4 करोड़ लोगों को लाभ होगा.
बजट में लिए गए ये राहत भरे बड़े फैसले
वित्त मंत्री ने विपक्ष की आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए कहा कि बिहार और आंध्र प्रदेश को मिली सहायता के अलावा सभी राज्यों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये की मदद उपलब्ध कराई गई है. इसके अलावा सरकार ने तीन कैंसर ड्रग्स सस्ते किए हैं. मोबाइल फोन और चार्जर भी सस्ते होंगे. सोना और चांदी भी सस्ते हुए हैं. एंजेल टैक्स को खत्म करके स्टार्टअप को राहत दी गई है. इनकम टैक्स से जुड़े लीगल केस जल्दी निपटाने की योजना भी लॉन्च की गई है. ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर टीडीएस एक फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी कर दिया गया है. वित्त वर्ष 2025 में कैपेक्स 11.11 लाख करोड़ रुपये रखा गया है.
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