Budget 2025 Expectations: इनकम टैक्स में मिडिल क्लास की कौन सी ख्वाहिशें होंगी पूरी, जानिए क्या-क्या बदलने वाला है
Union Budget 2025: सरकार इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा सकती है. अगर ऐसा होता है तो मध्यम वर्ग के लोगों की आमदनी में से आयकर की कटौती काफी कम हो जाएगी.
Income Tax Budget 2025: खपत कम होने से बाजार में पैदा हुए संकट से निपटने की प्राथमिकता अभी सरकार की है. हाल के दिनों में भारत सरकार के इरादों से यह झलकता भी है. इसलिए सरकार की प्राथमिकता मिडिल क्लास के हाथ में अधिक से अधिक नगदी देने की है, ताकि बाजार में मांग की कमी से निपटा जा सके. सरकार की इस प्राथमिकता को देखते हुए मिडिल क्लास ने आगामी आम बजट से काफी उम्मीदें पाल रखी हैं. इससे लगता है कि सरकार आमदनी का अच्छा-खासा हिस्सा लोगों के हाथ में छोड़ने का मन बना रही है.
अगर संकेत साफ हैं तो सरकार इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा सकती है. अगर ऐसा होता है तो मध्यम वर्ग के लोगों की आमदनी में से आयकर की कटौती काफी कम हो जाएगी. इसके अलावा लोगों को उम्मीद है कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम भुगतान में मिलने वाली आयकर की छूट सीमा को भी सरकार बढ़ा सकती है. जानकारों को आशा है कि भारत सरकार इनकम टैक्स में कंट्रीब्यूशन पर भी डिडक्शन बढ़ा सकती है. इससे भी लोगों के हाथ में नगदी का प्रवाह थोड़ा बढ़ेगा.
10 लाख तक की सालाना आमदनी हो सकती है टैक्स फ्री
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार 10 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी को आयकर से छूट दे सकती है. वेतनभोगी और मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के इस तरह के अरमान उड़ान भर रहे हैं. इसके अलावा ओल्ड और न्यू दोनों टैक्स रिजीम में एग्जंपसन और डिडक्शन में और भी कई तरह की टैक्स-रिलीफ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. होम लोन पर भुगतान किए गए इंट्रेस्ट रेट के आधार पर भी इनकम टैक्स में छूट की संभावना जताई जा रही है.
डायरेक्ट टैक्स कोड की हो सकती है घोषणा
भारत सरकार 63 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट की खूबियों और खामियों की समीक्षा भी कर रही है. इसका मकसद टैक्स पेयर्स की राह को आसान करना है. इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स कोड की घोषणा भी बजट सत्र के दौरान 31 जनवरी से चार अप्रैल के बीच कभी भी हो सकती है.
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