नई दिल्लीः देश के 55 लाख पेंशनर्स को आज केंद्र सकार ने बड़ी अच्छी खबर दी है. आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 7वें वेतन आयोग में सुधार के लिए दिए प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई. 7वें पे कमीशन की दूसरी खेप जारी करने का ऐलान किया गया जिससे पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज यानी पहले से बढ़ जाएगी. पेँशनर्स और सरकारी कर्मचारियों के साथ इन ऐलानों से साल 2016 से पहले के पेंशनर्स को भी फायदा होगा.
7वें वेतन आयोग की 29 जून 2016 को दी गई सिफारिशों को कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिलने से साल 2016 से पहले के पेंशनर्स को भी बढ़ी हुई पेंशन का फायदा मिलेगा. वेतन आयोग (7वें सीपीसी) की रिपोर्ट की दूसरी खेप लागू होने के साथ ही ये फायदा मिलने लगेगा.
डिफेंस पेंशनर्स के लिए भी डिसेबिलिटी पेंशन
कैबिनेट ने आज छठें वेतन आयोग को 7वें वेतन आयोग से रिप्लेस करने की सिफारिशों को भी मान लिया गया है. इसके तहत रक्षा सेवाओं यानी डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन को स्लैब-बेस्ड पेंशन में बदला जाएगा. इस फैसले से मौजूदा और आने वाले डिफेंस पेंशनर्स को फायदा होगा. इस मद पर सरकार का करीब 130 करोड़ रुपये सालाना खर्च होगा. 7वें वेतन आयोग में सुधार की सिफारिशें लागू होने का फायदा देश के 55 लाख पेंशनर्स के साथ डिफेंस पेंशनर्स को भी मिलेगा.
कैबिनेट में हुए और भी बड़े फैसले
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसी बैठक में ये भी कहा कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर डेवलप किया जाएगा. इसके अलावा आईटीडीसी (इंडियन टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) के भोपाल, गुवाहाटी और भरतपुर तीनों होटलों में विनिवेश किया जाएगा. इन तीनों होटलों का रीडेवलपमेंट किया जाएगा.
इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 को भी आज ही मंजूरी दे दी है. नई स्टील पॉलिसी के तहत रेलवे, सड़क परिवहन मंत्रालय, नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ऊर्जा मंत्रालय को स्टील खरीद में घरेलू स्टील खरीदना जरूरी होगा. स्टील पॉलिसी के तहत 2030-31 तक स्टील उत्पादन की क्षमता 300 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है. नेशनल स्टील पॉलिसी से 10 लाख करोड़ नए निवेश और 11 लाख नए रोजगार पैदा होने की संभावना है. राज्य सरकारों से भी सरकारी प्रोजेक्ट के लिए घरेलू स्टील ही खरीदने की पहल पर अमल करने के लिए कहा जाएगा.